मुंबई : शेतकऱ्यांना सध्याच्या कर्जाच्या फेऱ्यातून बाहेर काढून त्यांना संस्थात्मक कर्जरचनेत परत आणणे तसेच त्यांच्यामध्ये कर्ज परत करण्याची क्षमता निर्माण करणे हा कर्जमुक्तीचा उद्देश असून कर्जमाफी हा कर्जमुक्तीच्या प्रक्रियेतील केवळ एक उपाय असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याच्या निर्णयाबद्दल विधानसभेत नियम २९३ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या शासनाच्या अभिनंदनाच्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकरी दरवर्षी शेतमाल पिकवतो आणि त्यावर वर्षभर उपजीविका करतो, बचत करण्याची त्याची क्षमता नसते. या प्रक्रियेत पीक चांगले आले नाही तर त्याला कर्ज घेऊन नव्याने तरतूद करावी लागते. हे करताना त्याची लुबाडणूक होऊ नये यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना संस्थात्मक पीक कर्ज रचनेत आणले आहे. या माध्यमातून राज्यात एक लाख कोटींचे पीक कर्ज देण्यात येते. या पीक कर्जाची परतफेड न झाल्यास शेतकरी संस्थात्मक कर्ज रचनेच्या बाहेर जाऊन नवीन कर्ज घेण्यास अपात्र ठरतो. त्याला नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र करणे म्हणजेच त्याचा सात-बारा कोरा करणे असून त्यासाठीच ही कर्जमाफीची योजना असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. हे करीत असताना शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये हे पाहणेही गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
कर्जमाफी योजनेविषयी सविस्तर माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात एक कोटी ३६ लाख खातेदार असून त्यातील एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले ४९ टक्के शेतकरी आहेत. एक ते दोन हेक्टर जमीनधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण २९.५ टक्के असून अल्प व अत्यल्प भू धारकांची एकूण टक्केवारी ७८.५ टक्के आहे. यामधील कधी ना कधी कर्ज घेतलेले एकूण ९० लाख शेतकरी असून ४६ लाख शेतकऱ्यांनी कधीही कर्ज घेतलेले नाही. ९० लाख शेतकऱ्यांपैकी प्रतीवर्षी सरासरी ५० ते ५६ लाख शेतकरी कर्ज घेतात.
यापैकी ४४ लाख शेतकरी २००९ ते २०१५ या कालावधीत विविध कारणांमुळे कर्ज थकीत राहिल्याने संस्थात्मक कर्ज प्रक्रियेच्या बाहेर गेले आहेत. या शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रियेत परत आणण्यासाठी शासनाने १.५० लाख रूपयांच्या कर्जमाफीची योजना जाहीर केली आहे. या कर्जमाफीचा ३६ लाख म्हणजेच ८२ टक्के शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असून १.५० लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्यांसह सर्व ४४ लाख शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्जरचनेत परत आणण्याची ही योजना असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रूपये किंवा २५ टक्के किंवा १५ हजारांपेक्षा कमी नाही एवढी प्रोत्साहनपर रक्कम देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी माहिती देताना सांगितले. राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांसाठी भविष्यातही नव्याने विचार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करून त्यांचेही १.५० लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्रातील कर्जमाफीची योजना ही देशातील कोणत्याही राज्यांतील कर्जमाफी योजनेपेक्षा सर्वाधिक असून त्यासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे पहिल्या टप्प्यात २० हजार कोटींच्या रकमेची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
कॅगच्या अहवालानुसार अनेक अपात्र लोकांना यापूर्वी झालेल्या कर्जमाफीच्या योजनेचा लाभ मिळाला होता. त्यामुळे चुका टाळून खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा या उद्देशाने शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेतला जात असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. भरण्यास अतिशय सोपा असलेल्या या अर्जामुळे तसेच बँकेचे केवायसी, आधार क्रमांक यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना शोधणे अधिक सोपे होणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेचे समर्थन केले. हे अर्ज भरून घेण्यासाठी २६ हजार आपले सरकार सेवा केंद्रांची मदत घेण्यात येत आहे. तेथे ऑनलाईन अर्ज भरले जात आहेत. जेथे ऑनलाईन शक्य नसेल तेथे ऑफलाईन अर्ज भरून घेतले जाणार असून नंतर ते ऑनलाईन केले जातील. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी लवकरच मोबाईल ॲप सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळावा यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मागील वर्षी महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर राहिले आहे. यावर्षी ही योजना ऑनलाईन करण्यात आली असून जेथे शक्य नाही तेथे अर्ज ऑफलाईन स्वीकारून नंतर ते ऑनलाईन करण्याची विनंती केंद्राकडे करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या प्रक्रियेची मुदत वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या हाती असल्याने सुटीच्या दिवशी बँका सुरू ठेवून अर्ज भरून घेण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या असल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना तातडीच्या कामासाठी मदत म्हणून १० हजार रूपये देण्याबाबत जिल्हा बँकांनी पुरेसे सहकार्य केले नसल्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यासाठी शासनाने कोणताही बॉण्ड मागितलेला नव्हता असा खुलासाही त्यांनी केला.
कर्जमाफीच्या निर्णयासाठी जारी केलेल्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तथापि, या सुधारणांमध्ये नवीन सूचनांचा अंतर्भाव करण्यात आला असून कोणतीही बाब वगळण्यात आलेली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जीएसटी मुळे शेतकऱ्यांवर बोजा वाढल्याचे म्हणणे चुकीचे असून शेतकऱ्यांना उपयोगी वस्तू जीएसटीचे कारण सांगून कोणी अधिक दराने विकत असल्यास त्याबाबत तक्रार करावी, अशा व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मागील तीन-चार वर्षात ८० टक्के शेतमालाच्या बाजारभावात वाढ झाली असून २० टक्के मालाच्या बाजारभावात चढउतार झाल्याने बाजारभाव कमी झाल्याच्या मुद्द्याचे त्यांनी खंडन केले.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने ही शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यांच्या नावानुसारच रयतेचे राज्य स्थापन करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यादिशेने कामकाज सुरू असल्याचे सांगून कर्जमाफी योजनेच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे संनियंत्रण करण्यासाठी विधीमंडळाची समिती तयार करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
