नागपूर : राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्याबाबत समग्र धोरण तयार करण्यात येणार असून कोयना प्रकल्पग्रस्तांना नवी मुंबईत वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीच्या प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.या प्रकरणी विरोधी पक्षाने केलेले आरोप चुकीचे आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटपाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. त्यासंदर्भातील कुठलीही फाईल मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांच्याकडे येत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.विधान सभेत नियम ९७ अन्वये विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी यासंदर्भात चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यासंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, रायगड जिल्ह्यात पाच ठिकाणी ७५१ प्रकल्पग्रस्त आहेत. रायगड जिल्ह्यात ३११ प्रकल्पग्रस्तांना पूर्णत: व ३१६ प्रकल्पग्रस्तांना अंशत: अशा ६२७ कोयना प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्यात आली आहे. हे जमीन वाटपाचे अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना असून २००१ च्या अधिनियमानुसार प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्यात आली आहे.प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग १ च्या जमिनी देण्याचा निर्णय २०१२ मध्येच घेण्यात आला असून त्याचे वाटपाचे अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेली जमीन ही राज्य शासनाची असून सिडको त्याचे नियोजन प्राधिकरण आहे. या जमीन वाटप प्रकरणाशी महसूल, नगरविकास विभागाचा संबंध नाही. या प्रकरणांची फाईल मंत्रालयात येत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमीन प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे यापूर्वी केलेल्या जमीन वाटपाच्या 200 प्रकरणांचीदेखील चौकशी केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
