मुंबई : शासनातर्फे आखण्यात आलेल्या विकासनिधी व योजनांचे नियोजन, नियंत्रण व मूल्यमापन क्वेस्ट केंद्राद्वारे होणार असून खऱ्या अर्थाने आदिवासी बांधवांपर्यंत विकास पोहोचविण्यासाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरेल, असे आश्वासक उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.
आदिवासी विकास विभागाद्वारे तयार केलेल्या क्वेस्ट (Quality Evaluation for Sustainable Transformation) Office या नाविन्यपूर्ण, नियोजन व मूल्यमापन केंद्राचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, आदिवासी विकास राज्यमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, प्रधान सचिव मनीषा वर्मा उपस्थित होते.शासकीय योजनांचे संनियंत्रण, मूल्यमापन करणारे क्वेस्ट केंद्र हे देशातील पहिले केंद्र असून यामुळे विकास योजनांची परिणामकारकता वाढविणे, उपलब्ध निधींचा योग्य वापर करणे, नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम राबविणे यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.क्वेस्ट अंतर्गत आदिवासी उपयोजना (टीएसपी), केंद्रीय अर्थसहाय्य आणि विशेष प्रकल्पांचे योग्य नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठे योगदान राहणार आहे. हे केंद्र आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेअंतर्गत मुंबईत स्थापन केले असून, त्याचे मुख्य कार्यालय पुणे येथे आहे.आदिवासी विकास विभागामार्फत आता थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) केले जाते. या डीबीटीमुळे विभागाच्या कामात पारदर्शकता आली आहे. नामांकित शाळांतील आदिवासी विद्यार्थी प्रवेश योजनेची चांगली अंमलबजावणी विभागामार्फत होत आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य यासह विभागाच्या योजनांची अमलबजावणी व परिणामकारकता वाढण्यास क्वेस्ट केंद्र उपयोगी ठरेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
