नागपूर : नाणार जि. रत्नागिरी येथील मेगा रिफायनरी प्रकल्पाबाबत स्थानिक शेतकरी, नागरिकांना विश्वासात घेऊन व चर्चा करुनच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. स्थानिकांच्या संमतीशिवाय हा प्रकल्प लादणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य संजय दत्त यांनी नाणार प्रकल्पाबाबत लक्षवेधी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, केंद्र सरकारने सागरी किनार पट्टीवर मेगा रिफायनरी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गुजरात, आंध्रप्रदेश व महाराष्ट्र राज्याने या रिफायनरीसाठी मागणी केली होती. तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणूक व एक लाख रोजगार निर्माण करणारा हा प्रकल्प आहे. नवीन रिफायनरीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. त्यामुळे प्रदूषण होत नाही. जगात अनेक देशात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन रिफायनरी उभारल्या जात आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीसाठी शासनाने नाणार प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु सध्या तेथील स्थानिक नागरिक, शेतकरी व विविध संघटना यांना या प्रकल्पाबाबत प्रदूषण व अन्य बाबींविषयी शंका आहेत. त्यांचे निरसन करण्यासाठी तसेच नाणार प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी आयआयटी पवई, नीरी आणि गोखले इन्स्टिट्यूट या संस्थांची नियुक्ती केली आहे.
या संस्थांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणि स्थानिक जनतेच्या शंका दूर झाल्याशिवाय नाणार प्रकल्पाचे काम सुरु करणार नाही. नाणार प्रकल्प हा केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन अधिसूचित करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री आणि उच्चाधिकार समितीला आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
या चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सर्वश्री शरद रणपिसे, भाई जगताप, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सहभाग घेतला.
