मुंबई : यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या पॅरा लीगल सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्सला प्रशिक्षणार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.२५ जुलै ते २९ जुलै या दरम्यान ट्रेनिंग पार पडले. पॅरालीगल म्हणजे काय?, सहकार कायदे, माहितीचा अधिकार नागरी सेवा हक्क. महिला सबलीकरण आणि संबंधित कायदे, भारतीय संविधान –मानवी हक्क व कायदे, बाल संरक्षण व संबंधित कायदे यावर माहिती देण्यात आली. प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. 63 जणांनी सहभाग नोंदवला.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील ऍड. जयमंगल धनराज, ऍड. वसंत गुरव,ऍड. प्रकाश धोपटकर, ऍड. अभिजित सावंत, अनिकेत कुरणे यांनी यावेळी मर्गदर्शन केले.
‘समाजातील गोरगरीब, दीनदुबळे यांना त्यांच्या आर्थिक अपात्रतेमुळे किंवा मागासलेपणामुळे अन्याय सहन करण्याची पाळी येऊ नये यासाठी उपाय योजावेत अशा प्रकारचे मार्गदर्शन आपल्या संविधानामध्ये करण्यात आले आहे. या तरतुदीला अनुसरून भारतीय संसदेने १९८७ मध्ये विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित केला आहे. या अधिनियमात अंतर्भूत असलेली मोफत कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला फोरम योजना राबविण्याचे काम यशवंतराव चव्हाण सेंटर मार्फत केले जाते. याच उपक्रमांतर्गत विविध कार्यक्रम राबविले जातात. ‘विधी साक्षरता कार्यशाळा’, ‘आपला कायदा जाणून घ्या’, ‘मोफत सल्ला केंद्र’ व त्यातील एक ‘पॅरा लीगल प्रमाणपत्र ट्रेनिंग कोर्स’ आहे,’ अशी माहिती समनव्यक मनीषा खिलारे यांनी दिली. अनिल चिंदरकर यांचे सहकार्य लाभले. प्राध्यापक रणजित बायस यावेळी उपस्थित होते.
