प्रस्तावित
आज दिनांक 5 सप्टेंबरला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकास इंदू मिलची संपूर्ण १२ एकर जमीन शासनाने राखीव ठेवावी, या मागणीला 17 वर्षे पूर्ण होत आहेत. आंबेडकर यांचे भव्य आंतरराष्ट्रीय स्मारक शासनाने, शासनाच्या खर्चाने निर्माण करुन ते स्मारक पुढील देखभालीसह व्यवस्थापनेकरीता शासनाच्या ताब्यात ठेवावे, अशी मागणी दादरमधील आंबेडकर अनुयायी चंद्रकांत भिवा भंडारे यांनी केली होती. अद्यापही त्यांचा पाठपुरावा सुरूच आहे. भंडारे यांनी पुढील वस्तुस्थिती मांडून शासनाला प्रश्न विचारले आहेत.
कोरोना महामारी आणि लाँकडाऊनच्या काळात इंदू मिलच्या जमीनीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे शासनाकडून बांधकाम सुरु आहे का किंवा कसे? असेही भंडारे यांनी सरकारला विचारले आहे.
– इंदू मिलच्या संपूर्ण १२ एकर जमिनीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे मे. शापुरजी पालनजी कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड या बांधकाम कंपनीच्या वतीने शासनाने आखून दिलेल्या नियम व अटीनुसार ३६ महिन्यात स्मारकाचे बांधकाम पूर्ण करायचे आहे. इंदू मिलच्या जमिनीवर स्मारकाचे बांधकाम शासनाच्या वतीने दिनांक ७.३.२०१८ रोजी प्रत्यक्षात सुरू झाल्यापासून किती टक्के बांधकाम काम पूर्ण झालेले आहे आणि किती टक्के बांधकाम करावयाचे बाकी आहे.
– इंदू मिल जमिनीच्या १२ एकर जमीनीपैकी फक्त ७ एकरवरच स्मारकाचे बांधकाम करण्यास शासनाने परवानगी दिलेली आहे. उर्वरीत ५ एकर जम़ीन सागरी किनारा नियमन क्षेत्र म्हणून महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेशानुसार राखीव ठेवण्यात आली आहे. त्या जमिनीवर स्मारकाचे बांधकाम शासनास करता येणार नसल्याने महाराष्ट्र सागरी किनारा नियमन, रस्ता क्षेत्र परिमंडळ व्यवस्थापन प्राधिकरणाने, भारत सरकारच्या वने पर्यावरण खात्याकडून इंदू मिलच्या राखीव ठेवलेल्या सागरी किनारा क्षेत्राच्या ५ एकर जमीनीवर आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे बांधकाम करण्याच्या मंजुरीचे ना हरकत प्रमाण पत्र मिळवून ते ताब्यात घेतले आहे काय?
– इंदू मिल जमिनीच्या १२ एकर जमिनीवर स्मारकाच्या बांधकामाचा येणारा खर्च म्हणून महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ६.१.२०२० रोजी रुपये १ हजार ८९ करोड रुपये मंजूर केलेले आहेत. मंजूर रक्कम वाडिया रुग्णालयास हस्तांतरीत करण्याची मागणी काही राजकिय पक्षाच्या नेत्यांनी केलेली आहे. तेव्हा मंजूर करण्यात आलेली रक्कम शासनाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मुबई-५१ या कार्यालयाकडे जमा केलेली आहे का, की वाडिया रुग्णालयास हस्तांतरीत केलेली आहे.
– माता रमाबाई आंबेडकर आणि माई आंबेडकर यांची छायाचित्रे इंदू मिल जमिनीवर निर्माण होत असलेल्या स्मारकात लावण्याबाबत स्मारकाच्या आराखडयात दाखविण्यात आलेले आहे का? जर दाखविण्यात आलेले नसल्यास आराखडयात तसे त्वरीत बदल करुन दोन्ही मातांचे फोटो दाखविण्यात यावे.
– इंदू मिल जमिनीवर स्मारक निर्माण व्हावे म्हणून तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही.पी. सिंग, डॉ. मनमोहन सिंग, दिवंगत आमदार गोपाळ दुखंडे, विद्या चव्हाण, adv. गिलर्फड मार्टिस, adv. देवेन जोगदेव, सुरेन्द्र मसुरकर, भारताचा कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्षाचे खासदार बासुदेब आचार्य, सिताराम येचुरी, तपन सेन व इतर खासदार आणि पक्षाचे कार्यकर्ते काँम्रेड शैलेन्द्र कांबळे, सुबोध मोरे, अभय बागाईतकर यांनी मोलाची मदत केलेली आहे. तर मुंबई शहरातील आंबेडकर अनुयायी यांनी मोलाचे सहकार्य केलेले आहे. तसेच पत्रकार दिपा कदम, म्हामुलकर, अलका धुपकर, गोविंद तुपे, मुकुंद लांडगे, दिपक पवार इतर अनेक वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे यांचे संपादक, वार्ताहर यांनी इंदू मिलच्या मागणी आणि पाठपुराव्यास प्रसिद्धी देऊन मागणी करणार्‍यास न्याय दिलेला आहे.
– इंदू मिलच्या १२ एकर जमीनीवर स्मारकाचा पाया माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि ]माजी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मिलची जमीन आंबेडकर यांच्या स्मारकास राखीव ठेवली. तर दिनांक ११.१०.२०१५ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंदू मिलच्या जमिनीवर स्मारकाचे भूमिपूजन केले.
– शासनाकडे दिनांक ५.९.२००३ रोजी इंदू मिल जमीन आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी राखीव ठेवावी म्हणून लेखी मागणी केली. इंदू मिलच्या जमिनीवर शासनाच्या वतीने आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे दिनांक ७.३.२०१८ रोजी प्रत्यक्षात बांधकाम सुरु होईपर्यंत चंद्रकांत भंडारे यांनी १४ वर्ष ७ महिने २१ दिवस सतत पाठपुरावा केलेला आहे. इंदू मिलच्या जमीनीवरील स्मारकाचे श्रेय मिळावे, आर्थिक किंवा राजकीय लाभ व्हावा, या हेतूने इंदू मिल जमिनीची मागणी केलेली नसून ती पोटतिडकीने केलेली होती. कारण या देशातील इतर राष्ट्रपुरुषांची स्मारके शासनाने कित्येक एकर जागेत निर्माण करुन त्या राष्ट्रपुरुषांचा उचित असा सन्मान केलेला होता. परंतु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जगात सर्वश्रेष्ठ असलेली स्वतंत्र भ़ारताची राज्यघटना देशाला देवूनही शासन/शासनकर्ते यांनी आंबेडकर यांचा शासनाच्या वतीने स्मारकाच्या रुपाने उचित असा सन्मान केलेला नव्हता.
चंद्रकांत भंडारे यांच्याविषयी :
आंबेडकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दादर येथील चैत्यभुमीचे सुशोभिकरण, आंबेड़कर यांच्या स्मारकास इंदु मिलची संपूर्ण १२ एकर जम़ीन, चैत्यभूमी येथे अशोक स्तंभाजवळ जळती भिम-ज्योत इत्यादीची शासनाकडे केलेली लेखी मागणी आणि पाठपुरावा केलेला असल्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने चंद्रकांत भंडारे यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भुषण पुरस्कार, तर राज्यातील विविध सामाजिक, शैक्षणिक संघटना आणि त्यांचे पदाधिकारी यांनी सुभेदार रामजी आंबेडकर, संविधान भूषण, भिमरत्न आणि स्थानिक आमदार यांनी दादर भूषण पुरस्कार देऊन सन्मानीत केलेले आहे.
