मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री यांच्याकडे ईमेल द्वारे जोरदार मागणी
डहाणू, 15 July : प्रकल्प अधिकारी व प्रांताधिकारी स्वतंत्र पदभार अधिकारी द्यावेत अशी मागणी डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री यांच्या कडे ईमेलद्वारे जोरदार केली आहे.
यावेळी आमदार निकोले म्हणाले की, आदिवासी समाज एक दुर्बल घटक आहे. महाराष्ट्रामध्ये 50,757 चौ. कि. मी भौगोलिक क्षेत्र आदिवासी उपयोजनेखाली येते. आदिवासी लोकसंख्या सन 2011 च्या जनगणना प्रमाणे 1.05 कोटी इतकी आहे. राज्यात एकूण 45 अनुसूचित जमाती आहेत. राज्यातील एकूण 36 जिल्हे असून त्यापैकी धुळे, नंदुरबार, जळगांव, नाशिक, पालघर व ठाणे (सहयाद्री प्रदेश) तसेच चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ (गोंडवन प्रदेश) या पुर्वेकडील वनाच्छादित जिल्हयांमध्ये आदिवासींची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. तर दुसऱ्या बाजूस आदिवासींच्या कल्याणाच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी आदिवासी आयुक्तालयाअंतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी देण्यात येतात. व यांच्या मार्फत राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. अशा वेळी महाराष्ट्र शासन मंत्रालय यांच्या कडून प्रांताधिकारी यांनाच प्रकल्प अधिकारी म्हणून अधिकची जवाबदारी देण्यात येते. डहाणू उप विभागीय अधिकारी अंतर्गत डहाणू व तलासरी असे 02 तालुके असून डहाणू अंतर्गत 183 तर तलासरी 46 असे एकूण 229 गावात येत असून 02 शहरे आहेत. त्यातील 229 गावे हे अनुसूचित क्षेत्रात येत असून डहाणू ची सन 2011 नुसार अ. ज लोकसंख्या 2,77,904 तर तलासरी 1,40,273 असे एकूण 4,18,177 इतकी आहे. त्यामुळे कामाचा निपटारा होत नाही. त्यात पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुलभाग आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या राजधानी मुंबई पासून जवळचे ठिकाण आहे. ज्या उद्देशाने राज्य सरकार आदिवासी समाजाचा विकास करू पाहते तो त्या दृष्टीने कामकाज होताना दिसत नाही. प्रांत अधिकारी यांनाच एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी ची जवाबदारी सोपविण्यात येते. त्याअनुषंगाने स्वतंत्र पदभार असणे अत्यंत आवश्यक आहे जेणे करून कामाचा निपटारा लवकर होईल तसेच आदिवासी समाजाला न्याय मिळण्यास मदत होईल. म्हणून प्रकल्प अधिकारी व प्रांताधिकारी असे दोन्ही स्वतंत्र पदभार असलेले अधिकारी देण्यात यावे अशी मागणी डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग, अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन, आयुक्त आदिवासी विभाग यांच्या कडे ईमेल द्वारे मागणी केली आहे.
यावेळी माकप जिल्हा कमिटी सदस्य कॉ. चंद्रकांत गोरखाना, डहाणू शहर सचिव कॉ. धनेश अक्रे, कॉ. रशीद पेंटर, कॉ. महेंद्र दवणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.