मुंबई : एका बाजूला लाडकी बहिण सारख्या योजनांच्या माध्यमातून राज्य सरकारची पैशाची उधळपट्टी सुरू असताना, दुसरीकडे नफ्यात असूनही व स्वबळावर आर्थिक तरतूद करूनही महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीतील फरकाची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. परिणामी २१ ऑगस्ट रोजी महामंडळाचे कर्मचारी सामूहिक रजेवर जात असून २९ ऑगस्ट रोजी सर्व कर्मचारी व्यवस्थापकीय संचालकांच्या दालनासमोर धरणे धरणार आहेत.
राज्य सरकारचे उपक्रम असलेली अनेक महामंडळ आहेत. त्यात कायम नफ्यात राहिलेल्या महामंडळामध्ये राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळाचा समावेश होतो. परंतु, असे असूनही महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीमधील फरकाची रक्कम देण्यात आलेली नाही. राज्य सरकारने २०१६ मध्येच या वेतन आयोगच्या शिफारसी लागू केला होत्या. मात्र सरकारी उपक्रम असलेल्या कृषी उद्योग विकास व अन्य महामंडळांमध्ये १ जुलै २०२१ पासून या शिफारसी लागू करण्यात आल्या. त्यामुळे २०१६ ते २०२१ या काळातील फरकाची रक्कम मिळावी, अशी मागणी महाराष्ट्र कृषी उद्योग कर्मचारी संघाने व्यवस्थापन तसेच राज्य सरकारकडे वेळोवेळी केली आहे.
वास्तवात आतापर्यंत चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबतच विविध महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आल्या होत्या. सातव्या आयोगाच्या शिफारशी मात्र साडेपाच वर्षे विलंबाने लागू करण्यात आल्या. त्यामुळे फरकाच्या रकमेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे सिडको व औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या व्यवस्थापनाने राज्य सरकारच्या परवानगीची वाट न पाहता आपापल्या कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासूनच शिफारशी लागू केल्या होत्या. तसेच वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना अगदी अलीकडे म्हणजे २९ जुलै रोजी फरकाची रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कृषी विकास महामंडळ नफ्यात असून कर्मचारी संघाच्या मागणीनुसार महामंडळाने फरकाची रक्कम देण्यासाठी स्वबळावर २३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र प्रत्यक्ष निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. याबाबत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदावले यांच्याकडे विचारणा केली असता ते राज्य सरकार तसेच कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे बोट दाखवतात. परंतू कृषी मंत्री या मागणीबाबत सकारात्मक असून व्यवस्थापनच निर्णय घेण्याचे टाळत आहे, असा कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. कारण या निर्णयासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नसून कृषी महामंडळाचे व्यवस्थापन याबाबत निर्णय घेऊ शकते, कायद्यात तशी तरतूद आहे. यापूर्वी सिडको व राज्य औद्योगिक महामंडळाने सरकारच्या परवानगीची वाट न पाहता आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या होत्या. त्यामुळे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी स्वतःच्या पातळीवर वा कृषी मंत्र्यांशी संवाद करून याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी कर्मचाऱ्यांचे अपेक्षा असल्याचे कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष सुभाष पवार यांनी सांगितले.
फरकाची रक्कम मिळण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी, राज्य सरकारची आश्वासित प्रगती योजना कर्मचाऱ्यांना लागू करणे, नवीन कर्मचारी भरती, कल्याणकारी सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी मागण्यासाठी कर्मचारी २१ ऑगस्ट रोजी सामूहिक रजेवर जाणार असून २९ ऑगस्ट रोजी व्यवस्थापकीय संचालकांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
