मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूचा समावेश असून हा सागरी प्रकल्प सात हजार ५०२ कोटींचा आहे.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेची क्षमता वाढविणे, वांद्रे-वरळी सीलिंकच्या पूर्ण केलेल्या कामाच्या खर्चापोटी ३२८ कोटींचा अतिरिक्त निधी देणे, ठाण्यात नव्याने बांधावयाच्या ७७५ कोटींच्या क्रिक ब्रिजला मंजूरी देणे, ठाणे-घोडबंदर रस्ता सहा पदरी करण्यासाठी ६६७ कोटींच्या प्रस्तावाला मंजूरी देणे, भिवंडी-कल्याण शिळफाटा रस्ता सहा पदरी करण्यासाठी ३८९ कोटींच्या प्रस्तावास मंजूरी देणे आणि बारामती एकात्मिक रस्ते विकास योजनेच्या कामाचा झालेला खर्च रस्ते विकास महामंडळास देण्यास मंजूरी देण्यात आली.
या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे (सार्वजनिक उपक्रम), महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, आरोग्य मंत्री दीपक सावंत, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डी.के.जैन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार आदी उपस्थित होते.
