इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानावरील वाहने दळणवळण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवित आहेत. या वाहनांमुळे पेट्रोलियम पदार्थांवरील अवलंबित्व कमी होण्यासह कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण कमी होऊन पर्यावरणाचे संरक्षण होणार आहे. केंद्र सरकारने 2030 पर्यंत ¨इलेक्ट्रिक व्हेईकल नेशनʼघडविण्याचा निर्धार केला असून नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान अंतर्गत 2020 पर्यंत 60 लाख इलेक्ट्रिक व हायब्रिड व्हेईकल रस्त्यावर उतरविण्याचा निश्चय केला आहे. त्यासाठी ही योजना सुरु केली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहने आणि त्याच्याशी निगडित घटक क्षेत्राचे सामर्थ्य पाहता पर्यावरणपूरक उद्योग,गुंतवणूक, रोजगार वाढविण्यासाठी राज्याने स्वतंत्र इलेक्ट्रिक वाहने धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार राज्यात नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या 5 लाखापर्यंत वाढविण्यासह इलेक्ट्रिक वाहने, सुटे भाग, बॅटरी, चार्जिंगची उपकरणे यांचे उत्पादन आणि सुट्या भागांचे एकत्रिकरण उपक्रम (असेंब्ल‍ी) या सर्वांसाठी 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करून त्यातून 1 लाख रोजगार निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. तसेच या उत्पादकांना प्रोत्साहनेही देण्यात येतील. इलेक्ट्रिक वाहने आधारित संशोधन आणि विकास केंद्र, नवनिर्मित केंद्र तसेच सेंटर ऑफ एक्सलेन्स स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहनाचाही या धोरणामध्ये समावेश आहे.
धोरणाच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्यासाठी लागणारी वीज निवासी दराने आकारण्याचा समावेश आहे. अग्निसुरक्षा व अन्य सुरक्षततेच्या अधीन राहून संबंधित नियोजन प्राधिकरणाच्या प्रचलित नियम-कायद्यातील तरतुदीनुसार पेट्रोल पंपाच्या ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभे करण्याची मुभा असेल.दुचाकी, तीन चाकी, कार आणि बसेससाठी विद्युत वाहन सार्वजनिक जलद चार्जिंग केंद्रांच्या उपकरणे-यंत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या 25 टक्के भांडवली अनुदान पहिल्या 250 चार्जिंग केंद्रांना (प्रती चार्जिंग स्टेशन 10 लाख रुपये इतकी कमाल मर्यादा) देण्यात येईल. राज्यात नोंदणी झालेल्या पहिल्या एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (दुचाकी वाहने 70 हजार, तीन चाकी वाहने 20 हजार आणि चार चाकी वाहने 10 हजार) खाजगी वाहतूक आणि वैयक्तिक खरेदीदारांना 5 वर्षांच्या धोरणाच्या वैधतेच्या कालावधीत अंतिम वापरकर्ता अनुदान मिळेल. यामध्ये त्यांना वाहनांच्या मूळ किंमतीवर 15 टक्के अनुदान (दुचाकीसाठी 5 हजार रुपये,तीन चाकी वाहनांसाठी 12 हजार रुपये, कारसाठी 1 लाख रुपये याप्रमाणे कमाल मर्यादेत) तीन महिन्यात खरेदीदाराच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जाईल. रस्ते कर व नोंदणी शुल्कातून इलेक्ट्रिक वाहनांना माफी दिली जाईल. मुंबई, पुणे,औरंगाबाद, ठाणे,नागपूर व नाशिक या सहा शहरांत सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर प्रथम करण्यात येईल
