मुंबई : मनरेगा योजनेंतर्गत आता सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या शेतावर तसेच बांधावर वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. यामुळे संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना आपल्या शेतावर फळबाग लावता येणार आहे. शिवाय या शेतकऱ्यांना या फळबाग लागवडीसाठी पूर्वमशागत करणे, त्याची लागवड करणे, त्याचे संगोपन करणे या कामांसाठीचा दीर्घकालीन रोजगारही मनरेगामधून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजना विभागाचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. यासंबंधीचा शासन निर्णय १२ एप्रिल २०१८ रोजी निर्गमित झाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बांधावर आणि शेतामध्ये साग, चंदन, खाया, बांबू , निम, चारोळी, महोगनी, आवळा, हिरडा, बेहडा, अर्जून, सीताफळ, चिंच, जांभूळ, बाभूळ, अंजन, बिबा, खैर, आंबा, काजू (रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी), फणस, ताड, शिंदी, सुरु, शिवण, शेवगा, हादगा, कडीपत्ता, महारूख, मँजियम, मेलिया डुबिया इत्यादी वृक्षांची लागवड करता येणार आहे. जलदगतीने वाढणाऱ्या प्रजाती जसे सुबाभूळ, निलगिरी इत्यादी वृक्षांचाही त्यात समावेश आहे. वृक्ष लागवडीचा कालावधी १ जून ते ३० नोव्हेंबर असा राहणार असून यासंबंधीचे नियोजन कालबद्धरित्या सामाजिक वनीकरण शाखेने तयार करावयाचे आहे.या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, स्त्री कर्ता असलेली कुटुंबे, शारीरिकदृष्टया विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम खालील लाभार्थी यांना प्राधान्य देण्यात आहे. त्यानंतर कृषी कर्जमाफी व कर्ज सहाय्य योजना २००८ यामध्ये व्याख्या केलेले लहान आणि सीमांत भूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर या योजनेअंतर्गत वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायत वृक्ष पिकांच्या बाबतीत जे लाभार्थी कमीत कमी ९० टक्के आणि कोरडवाहू पिकांच्या बाबतीत ७५ टक्के झाडे जिवंत ठेवतील त्यांनाच फक्त दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीचे अनुदान देय राहील.मंत्री रावल म्हणाले की, रोहयो विभागाचा हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. यामुळे संबंधित पात्र जॉबकार्डधारक शेतकऱ्यास व इतर मजुरांना दीर्घकालीन रोजगार तर मिळणार आहेच, पण त्याबरोबरच त्यांच्या शेतात फळबागही तयार होणार आहे. शिवाय या माध्यमातून राज्याचे वनाच्छादित क्षेत्र वाढण्यासही मदत होणार आहे, असे ते म्हणाले.
