मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या कामगार- कर्मचाऱ्यांची निधी अभावी रखडलेली वैद्यकीय योजना मार्गी अखेर लागली आहे. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला ११७ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय प्रशासनाने नुकताच घेतला आहे. परंतु, संबंधित कंपनीने केलेल्या निधीच्या तुलनेत मंजूर झालेली रक्कम अपूरी असल्याने कर्मचाऱ्यांना निधीच्या प्रतिक्षात राहावे लागणार आहे.
पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय गटविमा योजना जून २०१५ पासून लागू करण्यात आली. महापालिकेने ‘दि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी’ची तीन वर्षांसाठी निवड केली होती. प्रथम वर्षांसाठी ८४ कोटींसह सेवा कर आणि त्यानंतरच्या पुढील वर्षासाठी ९६.६० कोटी व अधिक कर असे कंत्राट दिले होते. ऑगस्ट २०१७ ते जुलै २०१८ या वर्षांसाठी युनायटेड कंपनीने १४५ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. परंतु, हे पैसे अधिक असल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने ते देण्यास असमर्थता दर्शवत ११७ कोटी रुपये निधी देण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शवली. महापालिका आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. यानिर्णयामुळे गटविम्याचा मार्ग माेकळा झाला असला तरी निधीच्या प्रतिक्षेत कर्मचाऱ्यांना राहावे लागणार आहे.
दरम्यान, या कंपनीची मुदत ३१ जुलैला संपल्यानंतर नव्याने कंत्राटाचे नूतनीकरण न केल्यामुळे महापालिकेच्या कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाचे अनेक दावे प्रलंबित आहेत. सर्व कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय उपचारासाठी स्वत: कडील पैसे खर्च केले आहेत. परंतु संबंधित विमा कंपन्यांनी या खर्चाची भरपाईच कर्मचाऱ्यांना दिलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे कामगारांनी सांगितले.
चौकट
सध्या तीन वर्षांसाठी युनायटेड इन्शुरन्स या सरकारी कंपनीची निवड केली. या कंपनीचे कंत्राट ३१ जुलै २०१८ ला संपणार आहे. त्यामुळे तीन वर्षासाठी नव्याने विमा कंपनीची निवड करावी लागणार आहे. निविदा स्पर्धेत यावेळी खासगी कंपन्यांना सहभागी करुन घेण्याचा पालिकेचा विचार आहे. त्यासाठी ऑक्टोबरमध्ये खुल्या पद्धतीने निविदा मागविण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
