मुंबई : महापालिकेने घरोघरी शौचालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे योजनेचे तीनतेरा वाजले आहेत. मंगळवारी शौचालयांचा मुद्दा स्थायी समतीत नगरसेवकांनी उचलून धरला. दरम्यान, नगरसेवकांनी शौचालयांच्या सद्यस्थितीची श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
स्वच्छ भारत अभिय़ानांतर्गत मुंबई महापालिकेने घरोघरी शौचालयाचा निर्णय घेतला. झोपडपट्ट्यांजवळपास शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने तेथील रहिवाशांना उघड्यावर शौचास जावे लागते. त्यासाठी घराच्या जवळपास शौचालय निर्माण केल्यास उघड्यावर जाणाऱ्यांची संख्या कमी होऊन मुंबई स्वच्छ राहण्यास मदत होईल हा उद्देश या योजनेमागे होता. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचा निधीही उपलब्ध झाला. दीड वर्षापूर्वी या योजनेसाठी नागरिकांकडून अर्जही भरून घेण्यात आले. मात्र, मलनिःसारण वाहिन्या नसल्याने योजना बारगळली. तर अडीच वर्षात पाच हजार शाैचालये बांधण्याची घोषणा पालिकेने केली. मात्र, केवळ दोन हजार शौचालयच पालिकेला बांधण्यात आली. त्यातही अनेक शौचालयांचे बांधकामे अपूर्ण आहेत. तर काहींचे बांधकाम करण्याचा जागा नसल्याचे स्पष्टीकरण पालिकेकडून दिले जात आहे. त्यामुळे हागणदारी मुक्त योजना कागदावर राहिल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. तसेच तीन महिन्यांत २२ हजार शाैचालये कंत्राटदार बांधणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले. परंतु, कंत्राटदार कुठल्या आधारावर बांधणार, असा सवाल सवपक्षीय नगरसेवकांनी करत प्रशासनाची कोंडी केली. तसेच १ ते १७ वॉर्ड मध्ये शाैचालये बांधून झाली अाहेत, परंतु बांधण्यात आलेल्या शाैचालयांची अवस्था बघा काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांचे संगनमत आहे. कंत्राटदारांसाठी पालिकेची रोजगार योजना नाही, त्यामुळे आरसीसीच्या कामांचा शाैचालये न बांधता पत्र्याच्या शेडचीच शाैचालये बांधावित, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. तर नवीन बांधण्यात येणाऱ्या शाैचालयाचे काम निकृष्ट दर्जाचे केले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी प्रशासकीय कारभारावर टीका करत श्वतपत्रिकेची मागणी केली. या मागणीते सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठराखण केली. दरम्यान, प्रशासनाने पुढील बैठकीत सविस्तर माहित घेत प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.