विदर्भाशी असलेले नाते आणखी घट्ट करणारा निर्णय – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
सभापती, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी
मुंबई, विशेष प्रतिनिधी :- “नागपूर विधानभवनात कायमस्वरुपी कार्यरत विधिमंडळ कक्षामुळे विदर्भाच्या आकांक्षांना न्याय मिळणार आहे. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीनंतर विदर्भासाठी हा दुसरा मोठा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे भावपूर्ण उद्गार महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी काढले. यावेळी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, ऊर्जा मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, संसदीय कामकाज मंत्री अॅड. अनिल परब, क्रीडामंत्री सुनील केदार व्यासपीठावर उपस्थित होते. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (ऑनलाईन) महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख सहभागी झाले होते.
नागपूर करारानुसार महाराष्ट्र विधानमंडळाचे वर्षातील एक अधिवेशन नागपूर येथे दरवर्षी होत असते. मात्र, अधिवेशन संपल्यानंतर नागपूर येथील विधानमंडळ सचिवालयात कोणतेही कामकाज होत नाही. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी पुढाकार घेत या ठिकाणी वर्षभर कार्यरत असणारा कायमस्वरुपी कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या कक्षाचे उद्घाटन यावेळी करण्यात आले. आपल्या उद्घाटनपर भाषणामध्ये पटोले यांनी ही घटना महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले. लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या महाराष्ट्रातील जनतेसाठी आजचा दिवस महत्त्वपूर्ण आहे. ज्यांना सभागृहात सहजासहजी प्रवेश मिळत नाही, त्यांना महाराष्ट्राच्या विधानसभेत बसून हा ऐतिहासिक सोहळा अनुभवता येत आहे. लोकशाही अधिकाधिक जनताभिमुख करण्याची ही प्रक्रिया असून आता यापुढे विधानमंडळातील ग्रंथालयही विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागपूरपाठोपाठ पुणे येथेही विधिमंडळाचा अशाच पद्धतीचा कक्ष सुरु करण्यात येईल अशी घोषणाही त्यांनी केली.
अनुशेष दूर करण्यासह विदर्भातील सर्व प्रलंबित मागण्या तातडीने पूर्ण करण्यासाठी हा कक्ष सहाय्यभूत ठरेल. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात अशा पद्धतीच्या उपाययोजना ही काळाची गरज आहे. पुढील काळात कोरोनासारख्या महामारीच्या आकस्मिक परिस्थितीमध्ये सामूहिक सहभागासाठी अशा पद्धतीच्या व्यवस्थेसाठी महाराष्ट्र विधिमंडळ कायम प्रयत्नशील असेल, अशी ग्वाही पटोले यांनी यावेळी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई येथून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. नागपूर करारामुळे नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन घेणे ही अपरिहार्यता आहे. मात्र आता स्थापन झालेल्या कक्षामुळे येथे वर्षभर काम सुरू राहणार आहे. त्यामुळे अधिवेशन अपरिहार्य असले तरी त्यामागची औपचारिकता राहणार नाही. कोरोनासारख्या प्रतिकूल कालावधीतही महाराष्ट्र थांबला नाही. या उद्घाटन सोहळ्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्र कधी थांबणार नाही. हा संदेश दिला गेला आहे. प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी टाकलेले हे पुढचे पाऊल आहे. विदर्भाचे प्रश्न केवळ हिवाळी अधिवेशनापुरतेच मर्यादित न राहता त्यांना सदैव न्याय मिळावा हा यामागील उद्देश आहे. विदर्भ आपल्या हृदयात असून या नव्या निर्णयामुळे हे नाते आणखी घट्ट झाले असून भविष्यात विदर्भावर अन्याय होऊ देणार नाही अशी ग्वाही ठाकरे यांनी दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील मुंबई येथून शुभेच्छा संदेश देताना नवीन कक्ष शासन आणि विदर्भातील जनता यामधील दुवा म्हणून काम करेल, असे स्पष्ट केले. महाराष्ट्राच्या विधानमंडळाची उच्च परंपरा असून त्याला एक नैतिक अधिष्ठान आहे. या नव्या कक्षातून सामान्यातील सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी देखील यावेळी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे संबोधित केले. आजचा सोहळा हा महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र निर्मितीच्या वेळी केलेल्या ऐतिहासिक भावनिक ऐक्याच्या वक्तव्याची आठवण करून देणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशाच प्रकारचे एक केंद्र पुणे येथे उभारण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. पालकमंत्री डॉ. राऊत म्हणाले, नागपूरसारख्या परिवर्तनाच्या भूमीमध्ये ही नवी ऐतिहासिक घटना आहे. मुंबईचे हेलपाटे टाळण्यासाठी विदर्भातील जनतेला उपलब्ध झालेली लोकशाहीतील ही मोठी संधी असून विदर्भातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर गंभीर चिंतन करण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. नागपूरमध्ये ब्युरो ऑफ पार्लमेंटरी स्टडी अँड ट्रेनिंगचे केंद्र उभारण्यात यावे. तसेच संसदेप्रमाणे संसदीय कामकाजाबद्दलची अद्ययावत माहिती अपलोड असणारी विधिमंडळाची वेबसाईट तयार करण्यात यावी. तसेच राज्यस्तरीय विभागाची मुख्यालये नागपुरात सुरु करण्यात यावी, असेही डॉ.राऊत यांनी सांगितले.
संसदीय कामकाज मंत्री ॲड. परब यांनी विदर्भातील लोकप्रतिनिधींना संसदीय लोकशाहीमध्ये लढण्यासाठी या कक्षाच्या माध्यमातून प्रभावी आयुध मिळाले असल्याचे सांगितले. कोरोना महामारीच्या काळात हिवाळी अधिवेशन घेता आले नाही. मात्र या ठिकाणी सुरु केलेल्या या कक्षाच्यामार्फत अशा अपवादात्मक परिस्थितीत प्रादेशिक सहभागासह अधिवेशन घेतले जाऊ शकते, या शक्यतेला बळकटी मिळाली आहे, असे परब यांनी स्पष्ट केले. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नव्या उपक्रमाला शुभेच्छा देताना या माध्यमातून विदर्भाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. केदार यांनी नागपूर करारानंतरची ही सर्वात मोठी घटना असल्याचे सांगून या कक्षाच्या माध्यमातून माजी आमदारांना देखील न्याय मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आभार विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी मानले. लोकप्रतिनिधींच्या स्वीय सहायकासाठी प्रशिक्षण आयोजित करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. या केंद्राच्या निर्मितीनंतर अनेक विधिमंडळ समितीच्या बैठका नागपुरात होणार आहेत. या बरोबरच महिन्यातून एकदा तरी विधानसभा अध्यक्ष विधानपरिषद सभापती व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी याठिकाणी आढावा बैठक घ्यावीत, अशी सूचना झिरवाळ यांनी केली. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.