मुंबई, विशेष प्रतिनिधी :- दिल्लीत आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी विविध संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या किसान अलायन्स मोर्चा तर्फे १५ जानेवारी रोजी भायखळा येथील जिजामाता उद्यान ते आझाद मैदान दरम्यान लाॅन्ग मार्च काढणार आहेत. अलायन्स मोर्चा मंचने बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेले शेती विषयक कायदे हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात आणि भांडवलदारांच्या हिताचे आहेत, असा आरोप केला. देशभरातील शेतकऱ्यांनी गेल्या एक महिन्यापासून दिल्लीत आंदोलन सुरू केले आहे. हे आंदोलन केवळ शेतकऱ्यांचे नाही तर सर्वसामान्य जनतेचाही त्याला पाठिंबा आहे, हे दर्शविण्यासाठी विविध संघटनांनी एकत्र येऊन किसान अलायन्स मोर्चा या मंचाची स्थापना केली आहे. शंभरहून अधिक संघटना या मंचामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. या मंचातर्फे आज पत्रकार परिषद घेऊन १५ जानेवारीच्या लाॅन्ग मार्चची घोषणा करण्यात आली. निवृत्त न्या. बी. जी. कोळसे पाटील, मौलाना सय्यद अतहर (पर्सनल लाॅ बोर्ड अॅण्ड मिल्ली कौन्सिल), अॅड. राकेश राठोड, (व्हीजेएनटी/ओबीसी/अतीपिछडा जाती आॅल इंडिया बंजारा समाज), सचिन कांबळे (अध्यक्ष, छत्रपती संभाजी ब्रिगेड, महाराष्ट्र), फरीद शेख (अध्यक्ष, मुंबई अमन कमिटी), महंत बाबा सत्यनामदास ( मातंगढ उदासीन आश्रम, मुंबई), मौलाना ऐजाझ काश्मिरी (अध्यक्ष जमाते अहले सुन्नी, मुंबई), डाॅ. सलीम खान ( उपाध्यक्ष, जमाते इस्लामी हिंद, महाराष्ट्र), सर्फराज आरझू ( मुख्य संपादक, दैनिक हिंदुस्थान), शाकीर शेख (सचिव, जमाते इस्लामी हिंद, मुंबई) मुलभूत अधिकार संघर्ष समितीचे प्रभाकर नारकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
दिल्लीत शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनाचे आम्ही समर्थन करीत असून सरकारने कृषी संबंधित तिन्ही कायदे परत घ्यावेत आणि एमएसपीला (किमान आधारभूत किंमत) कायद्याचा आधार देऊन त्याची अमलबजावणी निश्चित करावी, अशी आम्ही मागणी यावेळी करण्यात आली. प्रत्येक मुंबईकर हा गाव-खेड्यातूनच आलेला असून त्यामुळे शेतकऱ्यांशी त्याचे रक्ताचे नाते आहे. त्यामुळे मुंबईकरांनीही या लाॅन्ग मार्च मध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करून बाजार समित्यांची व्यवस्था कायम ठेवावी, शेतकऱ्यांना माफक दरात बी बियाणे व खते पुरवठा करण्याची व्यवस्था करावी, एमएसपीची कायदेशीर तरतूद करून आणि त्याचे काटेकोर पालन करण्यात यावे, शेत मालाला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा देण्यासह स्वामीनाथन कमिशनच्या सर्व शिफारशी तात्काळ लागू करा, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.