मुंबई, (निसार अली) : आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा, परिषद कर्मचारी आणि शिक्षक १२ ,१३,१४ जुलैला संपावर जाणार आहेत. कर्मचार्यांच्या संघटनेने जानेवारीमध्ये संपाची घोषणा केली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आचार संहिता संपल्यानंतर चर्चेला बोलावतो, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. परंतु ते आजपर्यंत पाळण्यात आलेले नाही, असे संघटनेने सांगितले. जुलैमधील संप शंभर टक्के यशस्वी करणार, असा पणच संघटनेने केल आहे. सुमारे १९ लाख कर्मचारी संपावर जाणार आहेत.
मंत्रालय, विक्रीकर, महसूल, स्टॅम्प ऑफिस विभाग, राज्यातील सर्व शासकीय आणि जिल्हा रुग्णालये, मुद्रणालय, आरटीओ, रेशनिंग , शिक्षक आदी संपावर जाणर आहेत, अशी माहिती बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौन्ड यांनी दिली.
तर मंत्रालयासह मुंबईत शंभर द्वार सभा घेण्यात येतील. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांकडे सरकारने वेळीच लक्ष देऊन मागण्यांची पूर्तता करावी, अन्यथा संप होणारच, असा इशारा अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिला आहे.
कर्मचारी संघटनेच्या मागण्या
१) सातव्या वेतन आयोगासाठी बक्षी समिती स्थापना केली. परंतु, अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. सातवा वेतन आयोग त्वरित लागू करावा.
२) २ जुलै २०१६ व १ जानेवारी २०१७ चा महागाई भत्ता त्वरित लागू करा.
३) २००५ नंतर सेवेत प्रवेश केलेल्या कर्मचर्याना जुनी पेंशन योजना लागू करा.
४) अनुकम्पाची भरती विना अट करा.
५) वेतन श्रेण्यातील तफावत दूर करा
६) रिक्त पदे तात्काळ भरा
७) सहाव्या वेतन आयोगापासून बंद केलेले आगाऊ वेतन वाढ पूर्ववत लागू करा
८) शासकीय सेवेचे कंत्राटीकरण रद्द करा
९) वर्षानुवर्षे शासन सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचार्यांना कायम करा
१०) शासकीय कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य सुविधा द्या
११) पाच दिवसांचा आठवडा करा
१२) निवृत्तीचे वय ६० करा
१३) महिला कर्मचारी याना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा द्या
१४) अतिरिक्त शिक्षकाचे समायोजन होईपर्यंत त्यांचे वेतन सुरू ठेवा
१५) २८ आगस्ट २०१५ चा शिक्षण विभागाचा संच मान्यतेचा आदेश रद्द करा