मुंबई : राज्यात १ जुलै ते ३१ जुलै २०१८ पर्यंत १५ कोटी ८८ लाख ७१ हजार ३५२ इतकी विक्रमी वृक्षलागवड झाली. आता लावलेल्या रोपांचे जतन आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची असून रोपांचे वृक्ष होऊ द्या, त्यासाठी मनापासून वृक्षसंगोपनाच्या कामात झोकून द्या असे आवाहन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले. मंत्रालयात त्यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि वन अधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वन सचिव विकास खारगे यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यात लोकसहभागातून संकल्पापेक्षा अधिक म्हणजे जवळपास १२२ टक्के वृक्षलागवड केल्याबद्दल या सर्व अधिकारी – कर्मचारी यांचे अभिनंदन करून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, हरित महाराष्ट्राच्या दिशेने आपली वाटचाल उत्तम सुरु झाली आहे. पण एकदा लक्ष्य पूर्ण केले की तिथे थांबता येत नाही. पुढेच जावे लागते तसे आता आपल्या सर्वांना २०१९ मध्ये करावयाच्या ३३ कोटी वृक्षलागवडीचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करायची आहे. आजपासून या नव्या मिशनवर आपल्याला काम करायचे आहे. हे काम करताना यात विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता आणायची आहे. यासाठी आवश्यक असणारे अनेक निर्णय शासनाने घेतले आहेत. प्रत्येक विभागाला त्यांच्या उपलब्ध निधीच्या अर्धा टक्का रक्कम वृक्षलागवड आणि संगोपनासाठी उपलब्ध करून घेता येणार आहे. रानमळा सारखा वृक्षलागवडीचा पॅटर्न आहे. जिल्हास्तरीय समित्या आपल्याला तयार करावयाच्या आहेत. या समित्यांनी लावलेल्या वृक्षांचा आढावा, ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे नियोजन आणि लोकजागरणाचे काम करावयाचे आहे. जिल्हाधिकारी या समित्यांचे अध्यक्ष असणार आहेत. त्यांनी दर महिन्याला या मिशनची एक बैठक घेतली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. प्रत्येक जिल्ह्यात विशेषत: मोठ्या शहरांमध्ये उद्योगांची संख्या अधिक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या उद्योजकांना भेटून त्यांचा सामाजिक दायित्व निधी ३३ टक्के वृक्षलागवडीसाठी मिळवता येईल यादृष्टीने आतापासून प्रयत्न करावयाचे आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याचे संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळावर वृक्षलागवडीची माहिती देणारी एक लिंक त्यावर उपलब्ध करून द्यावी असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले. वृक्षलागवड मिशनमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्ह्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून राज्यस्तरीय गौरव आणि पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित करण्यात येईल, अशा जिल्ह्यांना डीपीडीसीमध्ये अधिकचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा विचार होईल, असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.
