मुंबई : शेती आणि शेतकरी हा शासनाचा प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे. तो बँकांचाही प्राधान्यक्रमाचा विषय व्हावा, बँकांनी शेती आणि संलग्न क्षेत्रासाठी पतपुरवठा करताना अधिक लक्ष केंद्रीत करावे, उद्दिष्टाच्या साध्यासाठी लक्ष्याधारित योजना आखावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १३९ वी बैठक आज झाली त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्री कार्यालयातील अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु.पी.एस मदान, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस.एस. संधू, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांच्यासह समिती सदस्य व इतर वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ३७ लाख खातेधारकांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला आहे. या खातेदारांवर लक्ष केंद्रीत करून बँकांनी येत्या हंगामात त्यांना पुन्हा कर्ज मिळेल याची काळजी घ्यावी, असे आदेश देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, आजही खेड्यापाड्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचे कर्जखाते कर्जमाफी योजनेअंतर्गत क्लिअर किंवा नील झाले आहे हे माहीत नाही, बँकांनी ती माहिती शेतकऱ्यांना दिलीच नाही. त्यामुळे आपण पुन्हा कर्जासाठी पात्र झालो आहोत हे शेतकऱ्यांना माहित नाही. शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतून किंवा प्रोत्साहन योजनेतून (ओटीएस) ज्या खातेदारांचे कर्ज माफ झाले अशा शेतकऱ्यांना बँकांनी तत्काळ कल्पना द्यावी, असेही ते म्हणाले.पत पुरवठा आराखडा मोठा असणे जेवढे गरजेचे आहे तेवढेच तो पूर्णत: अंमलात आणणे महत्वाचे आणि आव्हानात्मक काम आहे असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बँकांनी पत पुरवठ्याचे उद्दिष्ट आणि साध्य यातील दरी सांधावी, निश्चित केलेला पत पुरवठा १०० टक्के व्हावा यासाठी एक सुनियोजित कार्यपद्धती आखावी. कर्ज मेळाव्यासारखे कार्यक्रम घ्यावेत, त्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याला हंगामापूर्वी कर्ज मिळेल याची खात्री करावी.बँकांनी शेतकऱ्यांबरोबर अधिक संवाद साधण्याची गरज व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले, त्यासाठी महाराष्ट्रातील बँकांनी शाखा निहाय मनुष्यबळ वाढवावे. शेतकरी बँका यांच्यात संवाद वाढला तर शासन आणि बँका या दोघांचाही फायदा होणार आहे. शासनाबद्दलची सकारात्मकता वाढताना बँकांचेही नाव खराब होणार नाही. शेतकऱ्यांनाही संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल. बँकांनी यासंदर्भात कॅज्युअल ॲप्रोच न ठेवता शासनाची ती आपलीही जबाबदारी समजून गांभीर्याने काम करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
