मुंबई, 27 जुलै (निसार अली) : कष्टकरी आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय राहत असलेल्या ज्या गृहनिर्माण सहकारी संस्था आणि इमारती आहेत. ज्यावर म्हाडा आणि एसआरए यांचे अधिनियम लागू होतात. तेथे राहणार्‍या नागरिकांवर कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकट कोसळले आहे. या वर्गाची अवस्था बिकट झाली आहे. आर्थिक संकट दिवसेंदिवस बिकट होत चालले आहे. या वर्गाला आर्थिक मदत द्यावी अथवा घरे भाड्याने देण्याची वा विकण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी जनता दल सेक्युलरने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
जनता दलाने विशेष करून कष्टकर्‍यांच्या आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय यांच्या ज्या गृहनिर्माण सहकारी संस्था आणि इमारती आहेत. तेथील नागरिकांना भेडसावणारे प्रश्न सुटावेत, यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. सहकारात सहकार्य महत्वाचे असते, हे पाहता सरकारने या नागरिकांना सहकार्य करून आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत करावी, असे जनता दलाच्या मागणीतून स्पष्ट होत आहे.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लाॅकडाऊनमध्ये गेले चार महिने अडकलेल्या जनतेची आर्थिक अवस्था अवस्था बिकट झाली आहे. नागरिकांनाची आर्थिक स्थिति सुधारण्यासाठी सरकार प्रयत्न करताना दिसत नाही. तेव्हा, या परिस्थितीतून बाहेर पडायचे असेल, तगून रहायचे असेल तर लोकांना आता आपली घरे भाड्याने देणे वा ती विकून शहराबाहेर वा गावाकडे जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे सरकारनेही या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी विनंती जनता दल से मुंबई पक्ष, कोकण जन विकास समिती, निवारा अभियान आदी पक्ष संघटनांनी केली आहे.
कोरोनामुळे हजारो नव्हे लाखो- करोडो लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकटच कोसळलं आहे. पगार नसल्याने रोजचे जगणे अवघड झालेले असताना कर्जाचे हफ्ते भरणे, मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे खर्च करणे या गोष्टी अवघड आणि अशक्य झाल्या आहेत. अशा कुटुंबांच्या दृष्टीने जिवंत राहणे, हाच प्राधान्यक्रम ठरणार आहे, याकडे जनता दलाने लक्ष वेधले आहे.
जनता दलाने केलेल्या मागण्या :
१) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, एमएमआरडीए, शिवशाही प्रकल्प या अंतर्गत येणारी घरे विकण्यासाठीची अट शिथिल करून ती ५ वर्षे करण्यात यावी. (सध्या 10 वर्षानंतर घर विकावे अशी अट आहे)
२) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत दहा वर्षे घरे भाड्याने देता येत नाहीत. ती अट पाच वर्षे करावी.
३). म्हाडाचे घर नियमितीकरण करणे सध्या बंद असल्याने घर नावावर होऊ शकत नाही. त्यामुळे अनेकजण घर नावावर हस्तांतरित न झाल्याने घर विकू शकत नाहीत, ते नियमितीकरणे त्वरित सुरू करावे.
४) म्हाडाच्या अनेक गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण न झाल्याने नागरिकांना घर नावावर करण्यासाठी म्हाडाकडे फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यामुळे अनेकांची घरे नावावर होण्यापासून रखडली आहेत. तेव्हा एखाद्या इमारतीची गृहनिर्माण सहकारी संस्था नोंदणीकृत असल्यास मानीव अभिहस्तांतरण झालेले नसले तरी संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाला घर नावावर करण्याचे (मानीव अभिहस्तांतरण नियमाप्रमाणे) अधिकार द्यावेत.
५) म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी घरे विकण्यासाठी आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र त्वरीत द्यावे.
६) घर विक्रीवर 6 टक्के स्टॅम्प ड्युटी आहे. म्हाडा, झोपुयो यांना 3 टक्के स्टॅम्प ड्युटी करावी.
७) म्हाडा वसाहतींचे पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. अनेक इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. तेव्हा पुनर्विकास योजनेवर सरकारने तोडगा काढावा.
८) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत अनेकांनी 10 वर्षांआधीच घरे विकली आहेत. ज्यांना आता ही विकत घेतलेली घरे विकायची आहेत. ते नियमात अडकल्याने विकू शकत नाहीत. त्यांनाही नियमात शिथिलता आणून घरे विकण्यास परवानगी द्यावी.
कोरोनामुळे झोपडीवासीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय यांची परिस्थिती आताच बिकट झाली असून पुढील काळ त्यांच्या दृष्टीने आणखीनच कठीण असणार आहे. रोजगार नसल्यामुळे आहे ते किडुकमुडूक विकून आज हा वर्ग उदरनिर्वाह करीत आहे. राज्य सरकारने जनतेला अजून आर्थिक संकटात ढकलण्यापेक्षा त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सहकार्य, मदत करणे आवश्यक आहे. या दृष्टीकोनातून मागण्यांचा विचार व्हावा, अशी मागणी जनता दल मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, उपाध्यक्ष सुहास बने, कार्याध्यक्ष सलीम भाटी, जगदिश नलावडे संजीवकुमार सदानंद विलास रोहिमल, निवारा अभियानचे प्रकाश जाधव, कोकण जन विकास समितीचे सुरेश रासम यांनी केली आहे.
