मुंबई : डोंगरी भागातील विकास कामांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यात सहा नवीन डोंगरी तालुक्यांची निर्मिती झाली असून या तालुक्यांना सुमारे साडेचार कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन आदेश एक महिन्यात काढण्यात येणार असल्याची माहिती गृह, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सन 2018-19 या वर्षाच्या नियोजन विभागाच्या अर्थसंकल्पिय मागण्यांच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेस उत्तर देताना विधानसभेत दिली.
राज्यातील सर्व विभागांचा समतोल विकास व्हावा, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असते. डोंगरी विभागांच्या गरजा इतर प्रदेशांपेक्षा वेगळा असतात. त्यामुळे डोंगरी भागातील विशिष्ट गरजा लक्षात ठेवून ती कामे पूर्ण करण्यासाठी डोंगरी विकास कार्यक्रमाअंतर्गत डोंगरी तालुक्यांची निर्मिती करून त्यांना विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जातो. राज्यातील 22 जिल्ह्यातील 73 पूर्णगट डोंगरी तालुके व 35 उपगट डोंगरी तालुक्यांचे विभाजन करून या नव्या सहा पूर्णगट व उपगट तालुक्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये नांदेडमधील माहूर (किनवटमधून विभाजित), सिंधुदुर्गमधील दोडामार्ग (सावंतवाडीमधून विभाजीत), नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर (नाशिक, पेठ व इगतपुरी यातून विभाजन) या पूर्ण गट तालुक्यांची तर नाशिकमधील देवळा (कळवण व बागलाणमधून विभाजन), पालघरमधील विक्रमगड (पालघर, जव्हार, डहाणू व वाडा तालुक्यातून विभाजन), औरंगाबादमधील फुलंब्री (सिल्लोड, खुलताबाद व कन्नड या उपगटातून विभाजन) या उपगटांचा समावेश करण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी या डोंगरी तालुक्यांतून दोडामार्ग वेगळा तालुका केल्यामुळे या तालुक्यात समाविष्ट 56 गावांना लहान लहान कामांसाठी निधी मिळून विकास कामे करता येणार आहेत.या कार्यक्रमाअंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाळांच्या नव्या वर्ग खोल्यांचे बांधकाम व दुरुस्ती, पाटबंधाऱ्यांची कामे, रस्ते विकास, पाणीपुरवठा, समाज मंदिर, सामाजिक सभागृहे, उपसा सिंचन योजना व त्यांची दुरुस्ती, अंगणवाडी इमारतीचे बांधकाम, विद्युत विकास कामे व एसटी शेड बांधकाम आदी विकास कामे या निधीतून करता येतात.
