मुंबई, (निसार अली) : शिपींग कॉरिडॉर विरोधात मच्छिमारांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन यामधून योग्य मार्ग काढण्यासाठी शासन कटीबद्ध असून मच्छिमारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहीन असे ठोस आश्वासन राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी दिले.
महाराष्ट्र मच्छिमारा कृती समिती व नॅशनल फिश वकर्स फोरमची केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बरोबर बैठक आयोजित केली जाईल, असे ठोस आश्वासन त्यांनी दिले. ससून डॉकसाठी 100 कोटी, करंजा बंदरासाठी 450 कोटी आणि देवगड बंदरासाठी 250 कोटी आपल्या प्रयत्नाने मंजूर झाले असून डिझेल परताव्यासाठी 3.5 कोटींचे वितरण करण्यात आले असून 80 कोटींची मंजुरी येत्या अर्थसंकल्पात मिळणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या नौकानयन वाहतूक मंत्रालयाचा (डी.जी.शिपींग) प्रस्तावित सागरमाला योजनेअंतर्गत शिपींग व्यापारी जहाजाकरिता जख्यू- गुजरात ते कन्याकुमारी- तमिळनाडू सागरी क्षेत्रात 12 ते 35 नॉटीकल मैल परिसरात समुद्रामध्ये प्लॉट टाकून सागरीमार्ग राखीव करून सदर क्षेत्रात मासेमारी करण्यास प्रतिबंध करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घोषित केला आहे. या निर्णया विरोधात मुंबई-पालघर-ठाणे–रायगड- दापाेली- रत्नागिरी चे मच्छिमार ससून डॉक, मुंबई येथे येणा-या- जाणा-या व्यापारी जहाजाना 400 ते 500 मासेमारी नौकांनी घेराव घालून केंद्र सरकारचा जाहिर निषेध करणार होते. माञ यलोगेट पोलिसांनी 144 कलम लाऊन आणि भाऊचा धक्का येथे सुमारे 125 बोटींचा मार्ग रोखला. ससून डॉक येथे व्यापारी जहाजांना घेराव घालण्यासाठी पोलिसांनी अटकाव केल्यामुळे कोळी महिला आक्रमक झाल्या. शिपींग कॉरिडॉरच्याविरोधात व्यापारी जहाजांच्या विरोधात समुद्रात उतरून मच्छिमारांनी सुमारे 15 मिनीटे घोषणाबाजो करून आपला जाहिर निषेध व्यक्त केला.यावेळी भाजपाचे कुलाब्याचे स्थानिक आमदार राज पुरोहित, आमदार भाई जगताप, आमदार राहुल नार्वेकर यांनी मच्छिमारांच्या आंदोलनात सहभाग नोंदवला. नंतर ससून डॉक बंदरात जाहीर सभा घेण्यात आली. राज्यातील मासेमारी, मासळी बाजार,मासळी विक्री बंद होते, अशी माहिती महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी दिली.
आमदार जयंत पाटील, आमदार रामेशदादा पाटील यांच्यासह एनएफएफचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस अध्यक्ष लिओ कोलासो यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी सरचिटणीस किरण कोळी, खजिनदार रमेश मेहेर पोर्णिमा मेहेर, उज्वला पाटील, ज्योती मेहेर, राजेश्री भानजी, शिवदास नाखवा, दिलिप पागघरे, अमोल रोगे, गणेश नाखवा, अँड.चेतन पाटील, चेतन कोळी, परशुराम मेहेर, प्रवीण तांडेल, केरळ येथील शास्त्रज्ञ विवेकानंद, चांदू पाटील, अशोक अंभिरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
दिवसेंदिवस वाढत जाणा-या डिझेल पेट्रोल दरवाढीमुळे आधीच राज्यातील मच्छिमार हवालदिल झाला आहे. देशात किमान 2,50,000/- नौका तर राज्यात सुमारे 19,000/- च्या वर मासेमारी नौका कार्यरत असून देशात मासेमारी करणारे व त्यावर अवलंबून असलेले 10 कोटी जनतेचे सदर फ्री वे शिपींग कॉरेडॉरमुळे उदरनिर्वाह धोक्यात येईल. आताच मासेमारी क्षेत्र कमी पडत असल्यामुळे मासेमारांमध्ये वाद निर्माण होत आहेत. गुजरात ते तमिळनाडूपर्यंत 40 किमी चे क्षेत्र शिपींग कॉरेडॉरसाठी राखीव ठेवल्यास मच्छिमार पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सदर प्रस्तावाला तीव्र विरोध करण्याचे महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने ठरविले आहे, अशी मााहिती किरण कोळी यांनी दिली.
आमदार राज पुरोहित म्हणाले की,मच्छिमारांवर अन्याय होणार नाही यासाठी मी दिल्लीत तसेच येणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात आवाज उठवेन. आमदार जयंत पाटील म्हणाले की, सागरमाला योजनेच्या नावाखाली देशातील मच्छिमारांना संपण्याचा डाव या सरकारने आखला आहे. 12 नॉटिकल पैकी 7 नॉटिकल मध्ये आज मासेमारी नाही. जलवाहतुकीचे कोणतेही धोरण नसून सरकार कायदे धाब्यावर बसवत आहे. मच्छिमारांच्या प्रश्नांवर मी आणि आमदार भाई जगताप यांनी यापूर्वी सातत्याने विधानपरिषदेत आवाज उठवला आहे.
आमदार भाई जगताप म्हणाले की, आमचा विकासाला विरोध नाही. मात्र मच्छिमारांशी चर्चा करून शासनाने शिपींग कॉरिडॉर बाबतीत मार्ग काढला पाहिजे. जोपर्यंत मच्छिमारांच्या मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवा. ओएनजीसीमुळे सुमद्रात मच्छिमारांचा मार्ग बंद झाला. आता शिपींग कॉरिडॉरमुळे देशातील मच्छिमारच उद्ध्वस्त होईल, अशी भिती त्यांनी व्यक्त केला.
आमदार रमेशदादा पाटील यांनी आपण मच्छिमारांच्या मागे खंबीरपणे उभा राहू आणि लवकर मुख्यमंत्री व नितीन गडकरी यांच्याबरोबर बैठक आयोजित करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
