महाराष्ट्र राज्य ग्रामविकास विभागाने २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील फक्त प्राथमिक शिक्षकांसाठी बदल्यांचा स्वतंत्र शासन निर्णय काढून जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव केल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीने दिलेल्या निवेदनात केला आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, या शासन निर्णयात अवघड व सर्वसाधारण क्षेत्र निश्चित करण्याचे कोणतेही निकष ठरवून दिलेले नाहीत. महाराष्ट्राची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता काही जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवघड क्षेत्रातील शाळा निवडल्या गेल्या. तर काही जिल्ह्यात एकही अवघड क्षेत्रातील शाळा दाखवली नाही. त्यामुळे प्रचंड असमानता निर्माण झाली. याखेरीज शासन निर्णयात कोणत्याही बाबींची स्पष्ट अर्थ लागत नाही. त्यामुळे जिल्हानिहाय वेगवेगळा अर्थ लावून कार्यवाही सुरु झालेली आहे. याचा परिणाम शिक्षकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.
समन्वय समितीने यापूर्वी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव आसिम गुप्ता यांच्या समवेत दोन -तीन वेळा बैठका घेवून शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचे सुचविले. मात्र सुधारणा करण्याचे मान्य करून कोणताही आदेश काढलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील १९ जिल्हयातील १५ ते २० हजार शिक्षकांनी वेगवेगळ्या ४१ याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयात गेलेल्या शिक्षकांना वगळून बदल्या करण्याचा शासनाने घाट घातला आहे. ३१ मे २०१७ पूर्वी बदल्या करण्याचा शासन निर्णय असूनही मुदतीत बदल्या न करता ३० जून २०१७ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. १५ जून पासून नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात झाल्याने विद्यार्थी प्रवेशावर, शाळापूर्व तयारीवर, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंमलबजावणीवर परिणाम होणार आहे. बदली शिक्षकांच्या स्थलांतराने शिक्षकांच्या मुलांचा शाळाप्रवेश आणि त्यांच्या कौटुंबिक अडचणी निर्माण झाल्या असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान, प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीने १५ जून नंतर कोणत्याही कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापनेत बदल करण्यात येवू नये, शासन निर्णयाची अंमलबजावणी त्यातील जाचक अटी दूर करून पुढील वर्षापासून करण्यात यावी. या वर्षीच्या बदल्या स्थगित करून वर्षानुवर्षे शिक्षकांचे प्रलंबित असलेले प्रश्न तत्काळ सोडवण्यात यावेत. यामध्ये प्रामुख्याने १०० टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश आणि ५०० रुपये अनुदान देण्यात यावे, सर्व शाळांना डिजीटल करण्यासाठी अनुदान देण्यात यावे. नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. १ ते ७ च्या शाळांना पटसंख्येची अट न ठेवता मुख्याध्यापक देण्यात यावे. वस्तीशाळा शिक्षकांची जुनी सेवा ग्राह्य धरावी. सर्व शाळांना मोफत वीज व पाणी मिळावे, उपशिक्षणाधिकारी पदाच्या परीक्षेसाठी प्राथमिक शिक्षकांना पात्र समजण्यात यावे, एमएस-सीआयटीसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी. केंद्रप्रमुख पद सरळ सेवेने न भरता शिक्षकातून भरावे. पदवीधर विषय शिक्षकांना सरसकट ४ हजार ३०० ग्रेड पे देण्यात यावा. वेतन दर महिन्याच्या १ तारखेला विनाविलंब देण्यात यावे या मागण्यांचा समावेश आहे.
मोर्चात प्राथमिक शिक्षक संघ, पुरोगामी शिक्षक समिती, प्राथमिक शिक्षक समिती, कास्ट्राईब संघटना, अखिल भारतीय शिक्षक संघ, पदवीधर केंद्रप्रमुख सभा या संघटना सहभागी झाल्या होत्या. विलास गुजर,बळीराम मोरे, विजयकुमार पंडीत, विकास नलावडे, राजेश गमरे, दिपक जगताप, चंद्रकांत पावसकर आदी प्रमुख पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
शिक्षकांचा सरकारविरोधात एल्गार; रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढला भव्य मोर्चा
रत्नागिरी, (आरकेजी) : प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीबाबतचा शासन निर्णय रद्द करा, या मुख्य मागणीसह इतर प्रलंबित मागण्या त्वरीत मान्य व्हाव्यात, यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला. सात शिक्षक संघटना यावेळी सहभागी झाल्या होत्या. समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित घोरपडे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.