मुंबई : ज्यांची आर्थिक उलाढाल १० लाखाच्यावर आहे त्यांना कर्जमाफीच्या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यांना यासाठी वगळण्यात आले की त्यांचा काहीतरी जोडव्यवसाय आहे. केवळ १०० टक्के शेतीवर उपजिवीका असलेल्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ सुरू केली. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ कार्यक्रमाच्या पहिल्या भागात मुख्यमंत्र्यांनी विविध प्रश्नांना सविस्तर उत्तर देत या योजनेविषयी माहिती दिली होती. दुसऱ्या भागाचे प्रसारण आज विविध दूरचित्रवाहिन्यांवरून करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
शेतकरी बांधवांना एक लाखांपर्यंत शून्य टक्के दराने तर एक ते तीन लाखांपर्यंत दोन टक्के दराने शेतीसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. यापेक्षा अधिक सवलतीच्या दराने कर्ज देता यावे यासाठी नवीन योजना विचाराधीन आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कर्जमाफी करताना निकष म्हणून दुष्काळी वर्षाचा विचार केला जातो. २०१२ ते २०१५ हे दुष्काळी वर्ष होतं. म्हणून ३० जून २०१६ पर्यंतच्या थकित कर्जाचा योजनेत समावेश करण्यात आला. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी दीड लाखाच्यावरची रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत ही ३० जून २०१७ होती, ती एक महिन्यासाठी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांच्या भरवशावर बँकिंग व्यवस्था टिकून आहे त्याकरिता वाढीव मुदतीत कर्ज भरण्याचे आवाहन करीत कर्जमाफीची अंतिम तारिख ही ३० जून २०१७ राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतमालाला भाव मिळण्याकरिता बाजारपेठेशी जोडणी करण्यासाठी बृहद योजना तयार करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
बँकिंग व्यवस्था टिकण्यासाठी कर्जफेड करावी
नागपूरच्या माणिक चाफेकर यांनी पुन्हा पेरणीसाठी कर्ज मिळेल का? यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुष्काळी वर्षावर आधारित कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जातो. राज्यात २०१२ ते २०१५ सलग दुष्काळी वर्ष होते. त्यामुळे ३० जून २०१६ ही कर्जमाफीची अंतिम तारीख ठेवण्यात आली. अनेक जणांना अपेक्षा आहे की २०१७ पर्यंत कर्जमाफी मिळेल, म्हणून त्यांनी क्षमता असतानाही कर्ज भरले नाही. माझी अशा शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की, त्यांनी नियमित कर्ज भरावे. त्यांच्या भरवशावर बँकिंग व्यवस्था टिकून आहे. त्यामुळे कर्ज न भरण्याचा निर्णय घेऊ नका. ३० जून २०१६ या कर्जमाफीच्या अंतिम दिनांकात बदल करण्याला रिझर्व्ह बॅंकदेखील परवानगी देणार नाही, असे सांगत मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना योजनेंतर्गत प्रोत्साहन अनुदानासोबतच विविध शासकीय योजनांचा अधिकचा लाभ देण्यात येईल.
२००९ पासूनच्या थकित कर्जाचाही योजनेत समावेश
१ एप्रिल २०१२ पासून पुढील थकीत कर्जाचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे, मात्र २००९ पासून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचं काय याबाबत मच्छिंद्र घोलप यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेकांनी ही बाब लक्षात आणून दिली आहे. त्यामुळे कर्जमाफी करिता २०१२ ऐवजी २००९ पासूनच्या थकित कर्जाचा योजनेत समावेश केला जाईल.
अधिक सवलतीच्या दरात कर्ज देणारी योजना विचाराधीन
थकबाकीदारांच्या यादीतून नाव वगळल्यावर शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळेल, असे सांगत मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, वेगवेगळ्या पिकानुसार जे नियम आहेत त्याप्रमाणे ते कर्ज मिळू शकेल. सध्या तुरीसाठी प्रती एकर ३० हजार रुपये, सोयबीन व कापूस पिकांसाठी ४० हजार रुपये, धानासाठी ४५ हजार, संत्रा व मोसंबीसाठी ७० हजार रुपये, ऊसासाठी ९० हजार, डाळींब पिकासाठी १ लाख १० हजार, केळीसाठी १ लाख २० हजार असे ठरलेल्या निकषानुसार कर्ज देण्यात येते. शेतकऱ्यांना एक लाखांपर्यंत शून्य टक्के दराने तर एक ते तीन लाखांपर्यंत २ टक्के दराने हे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. यात अजून सवलत देता येईल का या दृष्टीने विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांनाही लाभ देणारे महाराष्ट्र पहिले
विदर्भातील बहुतेक शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित आहेत, असा प्रश्न श्रोत्यांमध्ये उपस्थित असणारे धनंजय भोसले यांनी विचारला होता. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, विदर्भातील थकीत शेतकऱ्यांची संख्या प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळी आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात २ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होईल. यवतमाळ जिल्ह्यात २ लाख १४ हजार शेतकरी तर मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यामध्ये २ लाख १० हजार शेतकरी आहेत. नगरमध्ये २ लाख शेतकरी, नाशिकमध्ये १ लाख ६० हजार शेतकरी आहेत. यावर्षी कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांकरिता कुठल्याही राज्याने कुठलीही योजना तयार केलेली नाही. तरीही महाराष्ट्र हे असे पहिले राज्य आहे जिथे या वर्षीच्या (नियमित कर्ज भरणारे) शेतकऱ्यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्याबरोबरच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजनांच्या माध्यामतून लाभ देण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.
कडधान्य नियमनमुक्तीत आणण्याचे विचाराधीन
शेतमालाला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी शेतमाल तारण योजना राज्य शासनाने सुरु केली आहे. जवळपास ४३ खासगी बाजार सुरु करण्यात आले आहेत. फळे आणि भाजीपाला नियमनमुक्त करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शेतकरी कंपन्या थेट मुंबईच्या बाजारात माल विक्रीस आणतात आणि त्याला चांगला प्रतिसाद देखील मिळत आहे. मध्यंतरी धान्य महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले त्यालाही प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. हे पाहता कडधान्य नियमनमुक्तीत आणावीत असा विचार करण्यात येत आहे.
शेतमालाला बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी बृहद योजना तयार करणार
खासगी परवान्यांच्या माध्यमातून आता थेट खरेदी करता येणे शक्य होणार आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्याला बाजारपेठ खुली करून दिला जाणार नाही तोपर्यंत त्याच्या मालाला भाव मिळू शकणार नाही. त्यामुळेच बाजार खुला करण्याची व्यवस्था करण्यासाठी कायद्यामध्ये वेगवेगळे बदल करण्यात आलेले आहेत.४५ निर्यात सुविधा केंद्र व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे ७२ आठवडी बाजार मोठ्या शहरांमध्ये सुरु करण्यात आलेले आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या अनुदानाच्या माध्यमातून बाजार साखळी तयार करण्यात येत आहे. त्याची देखील बृहद योजना तयार करण्यात येत आहे. या सगळ्यांचा लाभ शेतकऱ्यांना निश्चितपणे मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
ओटीएसमुळे काळ्या यादीत गेलेल्यांनाही नव्याने पीक कर्ज
आता जी एकरकमी परतफेड करण्यात येतेय त्यामाध्यमातून थकित शेतकऱ्याला नव्याने कर्ज मिळू शकेल. त्याला काळ्या यादीत टाकले जाणार नाही. जुन्या कुठल्या एक रकमी परतफेडी मुळे जर कुणी काळ्या यादीत टाकला गेला असेल तर त्या शेतकऱ्याला नव्याने पीक कर्ज मिळू शकेल ही व्यवस्था आम्ही नक्की करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी पुणतांबा येथील शेतकरी धनंजय जाधव यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना दिली.
ॲक्सिस बँकेची न्यायालयीन कार्यकक्षा मुंबई किंवा नाशिक येथे करावी
ॲक्सिस बँकेच्या न्यायालयीन कार्यकक्षा संदर्भात श्री. जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या बॅंकेची न्यायलयीन कार्यकक्षा कोलकाता येथे असण्याचे काही कारण नाही. तात्काळ राज्यस्तरीय बँकिंग समितीच्या अध्यक्षांना याबाबत कळविण्यात येईल. आणि या बँकेची न्यायालयीन कार्यकक्षा मुंबई किंवा नाशिक करण्यासाठी निर्देश देण्यात येतील.
ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत महाराष्ट्र हागणदारीमुक्ताचा संकल्प
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देतांना वैयक्तिक शौचालयांची अट असावी, अशी संकल्पना बेनोडा शहीद येथील राजेश्वर ठाकरे यांनी सुचविली होती. त्यावर उत्तर देतांना मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, ही चांगली सूचना आहे. मात्र अशी अट न टाकताही महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाने हागणदारीमुक्तीसाठी अतिशय चांगला प्रयत्न केला आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये ४० लाख शौचालये राज्यात बांधली गेली आहेत. राज्यातील ११ जिल्हे आणि १५५ तालुके तसेच १६००० ग्राम पंचायती व २४००० गावं हागणदारीमुक्त झाले आहेत. ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प आहे. या सूचनेवर योग्य लोकांशी चर्चा करून आम्ही निर्णय घेऊ.
हमी भाव कमी त्याला कारण शेतीतील उत्पादकता कमी
चाफळ येथील निलेश पवार यांनी कर्जमाफी दिल्यावर पुन्हा त्या शेतकऱ्यावर कर्ज होऊ नये यासाठी काही उपाययोजना सरकारने केल्या आहेत ? असा प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपल्याला शेतीतील उत्पादकता वाढवावी लागेल. आज हमीभाव आपल्याला का परवडत नाही तर आपली शेतीतील उत्पादकता कमी आहे. हमीभाव तर संपूर्ण देशात सारखा असतो. स्वामिनाथन यांनी सांगितलेल्या पद्धतीनेच हमीभाव निघतो, पण प्रत्येकवेळी तो हमीभाव आपल्याला परवडत नाही प्रत्येक राज्याचा उत्पादन खर्च वेगवेगळा आहे. त्यामुळे दोन राज्यांमधील हमी भावात तफावत आढळून येते. आपले उत्पादन कसे वाढविता येईल, शेतीतला खर्च कसा कमी करता येईल यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. त्याकरिता शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवावी लागेल आणि आता सध्या राज्य शासनाचा प्रयत्न हाच आहे.
यांत्रिकीकरणातून उत्पादनवाढीसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे क्लस्टर करणार
यांत्रिकीचा वापर शेतीत मोठ्या प्रमाणात व्हावा असा प्रयत्न आहे. पण प्रत्येक व्यक्ती प्रत्येक गोष्ट विकत घेऊ शकत नाही त्यामुळे आपण जर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात सगळ्या प्रकारची आधुनिक यंत्रसामुग्री दिली तर त्या त्या गावामध्ये ती यंत्रसामुग्री भाड्याने शेतकऱ्यांना दिल्यास शेतकऱ्याचे नुकसान टाळून उत्पादकता वाढविता येईल. त्यासाठीची योजना देखील राज्य सरकारने तयार केली आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करून त्याचे क्लस्टर करून त्याला सर्व प्रकारच्या यांत्रिकीकरणाकरिता सवलत द्यायची आणि त्या माध्यमातून गावातल्या छोट्यातल्या छोट्या शेतकऱ्याला आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यायचे, हा आमचा प्रयत्न आहे.
शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी ४००० कोटी रुपयांचा गुंतवणूक प्रकल्प
विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ १५ जिल्ह्यांमधील गावांमध्ये राबविण्यासाठी आम्ही जागतिक बँकेच्या सहाय्याने एक योजना तयार केली आहे. या माध्यमातून शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी ४००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमाच्या समारोप प्रसंगी सांगितले.
