रत्नागिरी : शेतीमध्ये कमी होणाऱ्या मनुष्यबळामुळे कृषि क्षेत्रात यंत्रांचा मोठया प्रमाणात वापर केला जातो. शेतामध्ये पेरणी, आंतरमशागत,कापणी मळणी व इतर कामांसाठी वापरण्यात येणारी यंत्र सामुग्री शेता पर्यंत नेण्यासाठी व शेती माल बाजारात पोहचविण्यासाठी शेताला बारमाही शेतरस्त्याची गरज लक्षात घेऊन शासनाकडून पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी ग्रामस्तरीय समितीने आपले प्रस्ताव तालुकास्तरावर प्रांतधिकारी यांच्याकडे सादर करावेत. तसेच तालुकास्तरीय समितीने परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करावेत आणि या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.
यामध्ये शेत/पाणंद कच्चा रस्ता मजबुतीकरण करणे अंतर्गत पुर्वीचा कच्चा रस्ता आहे त्याच ठिकाणी पक्का करण्यात येणार आहे तसेच त्या ठिकाणी पुत्तवजा कामाची आवश्यकता असल्यास त्या ठिकाणी सिमेंटचा पाईपचा वापर करण्यात येईल. यासाठी तेथील शेतकऱ्याची सहमती आवश्यक आहे. तसेच ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता देखील नाही अशा ठिकाणी रस्ता अतिक्रमण मुक्त करुन योग्य आखणी करून अर्थ मूव्हर उत्खनन नियंत्रण यंत्राच्या सहाय्याने दोन्ही बाजूने चर खोदून चरातून निघणारी माती/मुरूम शेत/पाणंद रस्त्या मधील भागात टाकाऊ इ योग्य प्रमाणात पसरवून रस्त्याचा कच्चा भारा तयार करण्यात येईल. यासाठी देखील शेतकऱ्याची सहमती आवश्यक आहे.
तसेच या योजनेंतर्गत कच्चा रस्ता व पक्का रस्ता एकाच यंत्रणे मार्फत करण्यात येईल. यासाठी अंदाज पत्रकास तालुका स्थरावरून तांत्रिक तर जिल्हा स्तरावरून प्रशासकीय मान्यता व त्या नंतर प्रचलित पद्धतीने निविदा प्रक्रिया करण्यात येईल. कच्चा व पक्का रस्ता तयार करण्याचे काम जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, रत्नागिरी यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे.
पालकमंत्री शेत/पांणद योजना राबविताना असताना शेतकऱ्यांना गौण खनिज स्वामित्त्व शुल्कातून सूट, भूमी अभिलेख विभागाच्या मोजणी शुल्कात सूट, निः शुल्क पोलीस बंदोबस्त, कोणत्याही प्रकारचे भू संपादन अनुज्ञेय नाही . यामध्ये ग्राम स्तरीय समितीने शेतकऱ्यांचा मागणी नुसार शेत रस्त्याचे प्रस्ताव तयार करावेत व तालुका स्थरीय समितीस सादर करावेत, अतिक्रमण शेत रस्त्याच्या बाबती संबधी शेतकऱ्याची बैठक घेऊन त्यांना समजून सांगावे व आवश्यकता असल्यास तंटामुक्त समिती प्रकरण ठवणे. तरीही निकाल लागत नसल्यास तालुका स्तरीय समिती समोर प्रकरण सादर त्यांचे निर्देशानुसार व नियमानुसार पोलीस यंत्रणा मदत घ्यावी. तसेच रस्त्याच्या खुणा (demarcation) करण्याकरिता पुढाकार घेऊन महसूल व ग्रामपंचायत यंत्रणांना मदत करावी, असेही जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले.
या योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागामार्फत जिल्ह्यासाठी १.५ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करून दिला असून स्थानिक परिस्थितीत आवश्यकता भासल्यास लोकसहभागा द्वारे अतिरिक्त निधी उपलब्ध करावा लागणार आहे. पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजनेचा जिल्हा स्तरीय समितीचा अध्यक्ष पालकमंत्री, जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी तर ग्रामस्तरीय समितीचे सरंपच अध्यक्ष असणार आहेत