मुंबई : मागेल त्याला शेततळे या महत्त्वाकांक्षी योजनेची आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासह कोकणामध्ये व्याप्ती वाढावी म्हणून जमीन धारणेची मर्यादा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती रोहयो मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. या निर्णयानुसार आदिवासी क्षेत्रात ०.६० हेक्टरवरून ०.४० हेक्टर तर कोकणमध्ये ०.६० हेक्टरवरून ०.२० हेक्टर इतकी जमीन धारणेची मर्यादा करण्यात आली आहे.
शेती उत्पादनात शाश्वतता आणण्यासाठी रोहयो विभागामार्फत मागेल त्याला शेततळे ही योजना राबविली जाते. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी जमीन धारणेची मर्यादा जास्त असल्याने अनेक आदिवासी शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहत होते. तेव्हा या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त आदिवासी शेतकऱ्यांना व्हावा, यासाठी ठरवून दिलेली जमीन धारणेची मर्यादा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुधारित जमीन धारणेची मर्यादा०.६० हेक्टर वरून ०.४० हेक्टर करण्यात आली आहे. मागेल त्याला शेततळे या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा प्रचार प्रसार व्हावा, अधिकाधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ व्हावा यासाठी रोजगार हमी योजना विभाग प्रयत्नशील असून आदिवासी भागात या योजनेचा अधिकाधिक लाभ व्हावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री रावल यांनी दिली.
कोकणची भूरचना विचारात घेता सलग समतल जमिनीचे प्रमाण कमी असल्याने मागेल त्याला शेततळे योजना राबविण्यात अडचणी येत होत्या. या सर्व बाबींचा विचार करून कोकण विभागासाठी किमान धारणा क्षेत्र ०.६० हेक्टरवरून ०.२० हेक्टरवर आणण्यात आले आहे. यामुळे आता कोकण विभागातही मागेल त्याला शेततळे योजना मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.
शेततळे योजनेसाठी निधी मंजूर
मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी मृद संधारण संचालक यांना २०१७-१८ साठी पहिल्या टप्प्यात १६.६७ कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. दरम्यान, २०१७-१८ या वित्तीय वर्षांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मृद संधारण संचालक यांना ६३ कोटी ३३लाख ३३ हजार रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी चालू आर्थिक वर्षातच खर्च करावा अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळमुक्तीसाठी मागेल त्याला शेततळे ही एक महत्वाकांक्षी योजना असून या संदर्भातील कामे तातडीने व्हावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यभरात १ लाख ११ हजार १११ शेततळी बांधकामाचे उद्दिष्ट आहे. जवळपास ३९ हजार शेततळ्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून ५० हजार ६१२ कामे सुरू आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणावर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. शेततळ्यांसाठी या योजनेअंतर्गत आपले सरकार वेब पोर्टल किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रावरून शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करता येतात, अशी माहिती मंत्री श्री. रावल यांनी दिली आहे.
