मुंबई : सन १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम शरण येणार होता. परंतु राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी हा प्रस्ताव धुडकावत दाऊदला मोकळे का सोडले? असा सवाल आज वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकरांनी आज उपस्थित केला.
दादर येथील आंबेडकर भवन येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत आगरी समाजाचे नेते राजाराम साळवी आणि ऍड. अण्णाराव पाटील आदी उपस्थित होते.
१९९३ च्या बॉम्बस्फोटानंतर दाऊद इब्राहीम याने समर्पणाची तयारी दर्शवली होती. त्यासंबंधी त्याची चर्चा प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ ऍड. राम जेठमलानी यांच्यासोबत झाली. दाऊदने न्यायालयीन प्रक्रियेत सामील होण्याची तयारी देखील दर्शवली होती. राम जेठमलानी यांनी दाऊदच्या शरणागतीचा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांना सांगितला. मात्र शरद पवार यांनी याविषयी काहीच भूमिका घेतली नाही. त्यावेळेस दाऊद पाकिस्तानात असल्याने हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवरचा होता. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या कानावर ही बाब घालण्यात आली पाहिजे होती. मात्र शरद पवारांनी तसे काहीही केले नाही. हा खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा अपमान आहे. यावरुन स्पष्ट होत आहे की शरद पवार हे स्वत:ला लोकशाहीपेक्षा मोठे समजतात. शरद पवारांनी दाऊद इब्राहीम शरणागतीची बाब तत्कालीन पंतप्रधानांच्या कानावर का घातली नाही याचा खुलासा पवारांनी तत्काळ करावा असे बाळासाहेबांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले.
२०१५ मध्ये हे सर्व प्रकरण उघडकीस आले. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाजप सरकार होते मग त्यांनी दाऊदला भारतात का नाही आणले? पंतप्रधान मोदी हे शरद पवारांच्या घरी वारंवार जातात. या भेटीचा तपशिल पवार आणि मोदींनी जनतेसमोर मांडावा. अशी मागणी देखील यावेळेस बाळासाहेब आंबेडकरांनी माध्यमांच्या माध्यमातून पवार आणि मोंदीकडे केली आहे. आज आपण पाकिस्तानकडे ‘दाऊद इब्राहीम’ आमच्या ताब्यात दया अशी भीक मागतोय. जर त्यावेळेस शरद पवारांनी दाऊद प्रत्यर्पणासंदर्भात हिरवा कंदील दाखवला असता, तर आज चित्र वेगळे असते. असे देखील प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
