कोल्हापूर : जमिया मिलिया व अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातील शांततेने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या अमानुष दडपशाहीच्या आणि नागरिकत्व सुधारणा विधेयक रद्द करण्याच्या मागणीला घेऊन स्टुंडट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने शिवाजी विद्यापीठ, मेन गेट, कोल्हापूर येथे निदर्शने करण्यात आली.
हा कायदा भारतीय संविधानातील मूळ चौकटीला छेद देणारा आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ नुसार कायद्यापुढे सर्व नागरिक आणि व्यक्ती समान आहेत. आणि त्यामुळे सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण असेल. त्यापुढील अनुच्छेद १५ नुसार राज्य (स्टेट) धर्म, वंश, जाती, लिंग, जन्मस्थळ यांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीसोबत भेदभाव करणार नाही अशी तरतूद आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात नागरिकत्व मिळण्यासाठी धर्म हा एक आधार मानण्यात आला आहे. धर्मावर आधारित नागरिकत्व सुधारणा विधयेकाला आमचा विरोध आहे. सरकारने देशभरात होत असलेला विरोध दडपण्याचा प्रयत्न थांबवून, सदर कायदा रद्द करावा, असे डॉ. उदय नारकर म्हणाले.
देशभरातील विद्यापीठ कँम्पसमधून सुरू असलेला विरोध दडपून टाकण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. एसएफआय याचा तीव्र निषेध करते. भारतीय संविधानाच्या, सर्वांसाठी समान न्याय व सर्वांसाठी समान कायदा या संविधानिक मूल्यांची पायमल्ली करणारा नागरिकत्व सुधारणा कायदा आहे. तो रद्द करण्याची मागणी आम्ही करत आहोत असे एसएफआय राज्य सचिवमंडळ सदस्य नवनाथ मोरे म्हणाले.
लोकशाही व संवैधानिक मार्गाने संविधान वाचवण्यासाठी, देशाच्या अत्म्यावरच हल्ला करण्याऱ्याच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत आम्ही आहोत, असे मालोजीराव माने म्हणाले.
यावेळी प्राध्यापक सुभाष जाधव। एसएफआयचे जिल्हा सचिव सर्वेश सवाखंडे, रत्नदिप सरोदे, आकाश मुंढे, गणेश भालेराव आरती शेवाळे, सुप्रिया माळी, रतन बिर्जे, ओंकार भोंगळे, श्रीकांत पाटील, नितेश कांबळे, भालचंद्र मोठे, तेजस नवघरे आदीसह विद्यार्थी उपस्थित होते.
