मुंबई प्रतिनिधी ता.12 : वरळीतील डाॕ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज कल्याण वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या बेमुदत आंदोलनास ‘एसएफआय’ ने सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.
याबाबतची माहिती देताना एफआयने म्हटले आहे की, वरळीतील समाज कल्याण वसतिगृहात राहणारे विद्यार्थी, विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह हेच शैक्षणिक आधार आहे. ते जपण्याची प्राथमिक जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाची आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून लॉकडाऊनचा फायदा घेऊन काही लोकांनी वसतीगृहाच्या मालकीच्या जागेत अनधिकृत बांधकामे चालू केली आहेत. तसेच रहदारीच्या जागेत अनधिकृत वाहने पार्किंग करून मुलांची व प्रामुख्याने अंध विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय केली आहे. विद्यार्थ्यांनी वारंवार तक्रार करून तसेच अधीक्षक, अभियंता यांनी अतिक्रमण हटवण्याचे स्पष्ट निर्देश देऊनही बांधकामे व चुकीची कामे चालूच आहेत. म्हणून या अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधात आणि बेकायदेशीरपणे केलेले पार्किंग हटवण्यासाठी तसेच वरळी पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांच्या पक्षपाती धोरणाविरोधात सोमवार, (ता.11) जुलै रोजी सर्व विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थी वसतिगृहासमोरच सनदशीर व संवैधानिक मार्गाने बेमुदत आंदोलनाला सुरूवात केली आहे. त्याला एसएफआयने पाठिंबा दिला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागाने तत्काळ या गंभीर प्रकरणी लक्ष देऊन विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी आग्रही मागणी स्टुडंट्स फेडरेशन आॕफ इंडिया (एसएफआय) ,मुंबई जिल्हा कमिटी च्या वतीने शासनाकडे करण्यात आली आहे. अशी माहिती प्रविण भास्कर मांजलकर यांनी दिली. यावेळी तृप्ती निकाळजे, पूजा जाधव, विम्लेश राजभर, रूपाली जाधव उपस्थित होते.
मुलींच्या वसतिगृहाच्या समोर जे अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे ते मुलींना व मुलांना मोठ्या प्रमाणात त्रासदायक व अपायकारक आहे. दोन दिवसांपूर्वी हे बांधकाम विद्यार्थ्यांनी वरळी पोलिसांना तक्रार करून थांबवले होते. पण बांधकाम करणाऱ्या एका स्थानीकाने विद्यार्थ्यांवर अरेरावी करून अंगावर धावून येऊन जिवे मारण्याची धमकी दिली यातून बाचाबाचीतून परस्पर विरोधी तक्रारी उद्भवल्या आहेत, अशी माहिती देऊन याचा एसएफआयने निषेध केला आहे.
गंभीर बाब ही आहे की, महाराष्ट्रातील खेड्या पाड्यातून शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना भीती घालून त्यांना दडपण्याचे व त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात अतिक्रमण करून मुलांना डिस्टर्ब करण्याचे प्रकार खूप आक्षेपार्ह व निंदनीय आहेत आणि ते रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी भूमिका घेतली आहे .कारण हे वसतिगृह व विद्यार्थी शासनाने रामभरोसे सोडले आहे. व मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे प्रविण भास्कर मांजलकर यांनी सांगितले.