कायद्याच्या कलम 18 च्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्यासाठी 18 अ हे कलम घालण्यात आले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीच्या विरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल नोंदवण्यासाठी प्राथमिक चौकशीची गरज नाही. ज्या व्यक्ती विरोधात या संदर्भातला गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे, अशा व्यक्तीला, अटक करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला, परवानगी घ्यायची आवश्यकता नसेल. हा कायदा किंवा फौजदारी दंड संहिता 1973 शिवाय कोणतीही प्रक्रिया यासाठी लागू राहणार नाही.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 20.03.2018 रोजी दिलेल्या निकालानुसार अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले तसेच या कायद्यातल्या काही तरतुदी शिथिल झाल्या होत्या.या तरतुदींमुळे कायद्याच्या मूळ हेतूवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता होती.ही अतिशय संवेदनशील बाब असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने या संदर्भात पुनर्विचार करावा अशी विनंती करणारी याचिका केंद्र सरकारने केली होती मात्र त्यासंदर्भात कोणताही दिलासा मिळाला नव्हता.
