मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-१९५८ मधील विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांत मात्र सरपंचांची निवड थेट जनतेमधून करण्यात येते. राज्यातही अशा पद्धतीने सरपंचांची थेट निवड करता येईल काय, या शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी द्विसदस्यीय अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार या गटाने दोन्ही राज्यांमध्ये असलेल्या निवडणूक पद्धतीचा अभ्यास करुन आपला अहवाल शासनास सादर केला. या अहवालानुसार आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संबंधित ग्रामपंचायत अधिनियमात दुरूस्तीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
या निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील मतदारांमधून गुप्त मतदानाने सरपंचाची निवड करण्यात येणार असून सरपंच हा या पंचायतीचा अध्यक्ष असेल. सरपंच पदासाठी किमान सातवी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक अर्हता निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, ही अर्हता 1 जानेवारी १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या व्यक्तीस लागू राहणार आहे. या प्रक्रियेतून निवडण्यात येणारे सरपंच पद पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी राहील.
त्याचप्रमाणे अधिनियमातील विविध कलमांत करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार सरपंच किंवा उपसरपंच निवडून आल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षेपर्यंत व ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल संपण्याच्या अगोदर सहा महिने कोणताही अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. तसेच यादरम्यानच्या काळात जर अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास त्यानंतर पुढील दोन वर्षे असा अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे पंचायतीशी विचारविनिमय करून ग्रामसभा सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली एक किंवा अधिक ग्रामविकास समित्यांची स्थापना करणार आहे.
