पुणे : संविधानाने दिलेले अधिकार व हक्क लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी आज केले.
भारती विद्यापीठाचे संस्थापक – कुलपती डॉ.पतंगराव कदम यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ भारती विद्यापीठ व भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. पतंगराव कदम स्मृती प्रबोधन व्याख्यानमालेचा शुभारंभ भारती विद्यापीठ कात्रज धनकवडी शैक्षणिक परिसरात झाला. त्यावेळी “रुल ऑफ जस्टीस” या विषयावर न्या.दीपक मिश्रा बोलत होते.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील, भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाचे कुलपती डॉ.शिवाजीराव कदम, विश्वविद्यालयाचे कुलगुरु डॉ.माणिकराव साळुंखे, भारती विद्यापीठाचे कार्यवाह व विश्वविद्यालयाचे प्र-कुलगुरु डॉ.विश्वजीत कदम,अधिष्ठाता तथा प्राचार्य डॉ. मुकूंद सारडा उपस्थित होते. याच कार्यक्रमात न्यू लॉ कॉलेज, पुणे लॉ सेंटर विस्तारित कक्ष -2 आणि आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राचे उद्घाटनही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या हस्ते झाले.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा पुढे म्हणाले, महत्त्वाकांक्षा असल्याशिवाय स्वप्न पूर्ण होत नाही. पतंगराव कदम यांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्चशिक्षण मिळावे, असे 1964 मध्ये स्वप्न पाहिले आणि त्या स्वप्नपूर्तीसाठी ते आयुष्यभर झटत राहिले. समर्पण, शिक्षणाविषयी आदर आणि निस्वार्थीपणा या बळावर त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात अतुलनीय कामगिरी केली.
लोकशाही व्यवस्थेचा गौरव करताना सरन्यायाधीश श्री. मिश्रा यांनी मुलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्य या मुल्यांविषयी व्यापक विश्लेषण केले. आपण लोकशाही व्यवस्था आणि मुक्त समाजात राहत आहोत. लोकशाहीच्या परिघात असलेल्या एकमेकांच्या अधिकारांविषयी आपण सजग राहिले पाहिजे. आपली लोकशाही “न्यायाचे राज्य” या संकल्पनेने संरक्षित आहे. ही संकल्पना कोसळली तर “कायद्याचे राज्य” कोसळल्याशिवाय राहणार नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
सामाजिक न्यायाच्या पायावरच लोकशाही उभी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
डॉ.पतंगराव कदम यांचे व्यक्तिमत्व ग्रामीण बाज असलेले, उमदे व रांगडे होते. त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात भरीव अशी प्रगती केली. त्यांनी गुणवत्तेकडे कधीच दुर्लक्ष केले नाही. सामान्य व वंचित घटकांतील लोकांसाठी ते शेवटपर्यंत काम करत राहिले. त्यांचे कार्य कायम स्मरणात राहील, असे गौरवोद्गार काढून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. लोकशाही राज्य व्यवस्थेचा मूळ उद्देशच सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या धुरीणांनी महाराष्ट्रात सामाजिक न्यायाचा पाया रचला. त्यांचा वारसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जात असून केवळ सामाजिक संपत्तीचे समान वाटप एवढ्यापुरती सामाजिक न्यायाची संकल्पना मर्यादित नाही तर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मुल्यांवर आधारित समाजाची निर्मिती हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे.
महाराष्ट्र शासन हे अनुसूचित जाती -जमाती, भटके-विमुक्त, महिला, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आदी वंचित घटकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी विविध योजना राबवून त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. गुणवंतांना शिक्षण, बेघरांना घरे, बेरोजगारांना रोजगार, भूमिहिनांना जमिनी आणि उद्योजकांना सवलती हे धोरण अंगिकारल्यामुळे राज्य देशात अग्रेसर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांची समयोचित भाषणे झाली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ.विश्वजीत कदम यांनी केले, तर प्राचार्य डॉ. मुकुंद सारडा यांनी स्वागतपर भाषण केले. यावेळी ‘द मेमरीज ऑफ डॉ.पतंगराव कदम’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले.
कार्यक्रमास ज्येष्ठ विधिज्ञ, कायदेपंडित आणि तज्ज्ञ संशोधक, विद्यार्थी उपस्थित होते.
