मुंबई : भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत नवीन उद्योगांसाठी ५२ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. ऑगस्ट २०१८ मध्ये ५४ भूखंड अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांना राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध विकास महामंडळांचे काम अधिक प्रभावी झाले पाहिजे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिले.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची आढावा बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, जातपडताळणी वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने उपलब्ध करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना कुठलीही अडचण येऊ नये. भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, राज्य शासनाची मॅट्रीकोत्तर शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना व इतर शिष्यवृत्ती योजनांसाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास करण्यासाठी जास्तीत जास्त निधीचा वापर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.राज्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांना स्वयंपूर्ण व आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्याच्या उद्देशाने आणि ओद्योगिक वाढीच्या मुख्य प्रवाहात सामील करुन घेण्यासाठी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत नवीन उद्योगांसाठी भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. ऑगस्ट 2018 मध्ये ५४ भूखंड अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांना राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. केंद्र शासनाच्या स्टँडअप इंडिया या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करुन देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जास्तीत जास्त निधी देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध योजना व महामंडळांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर, अपंग कल्याण आयुक्त रुचेश जयवंशी यांच्यासह विविध महामंडळांचे अधिकारी उपस्थित होते.
