मुंबई : अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत असून अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत देण्यात आलेला निधी 99 टक्केपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आल्याचे दिसून येत असून ही बाब समाधानकारक आहे, असे केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्या डॉ.स्वराज विद्वान यांनी सांगितले.अनुसूचित जातीसाठी मुंबई शहर जिल्हा अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतल्यानंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी बन्सी गवळी, निवासी उप जिल्हाधिकारी संपद डावखर, समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त प्रसाद खैरनार उपस्थित होते.
डॉ.विद्वान म्हणाल्या की, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोग त्यांच्याकडे आलेल्या अनुसूचित जातीच्या घटकांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधितांना न्याय मिळवून देण्याचे काम करण्यात येते. अनुसूचित जातीच्या घटकासाठी राबविण्यात आलेल्या योजना कशा प्रकारे राबविल्या जातात याचे निरिक्षण करते. मुंबई शहराचा आढावा घेतला असता अनुसूचित जातीच्या घटकावर अन्याय अत्याचाराचे अत्यल्प प्रमाण आहे. केवळ एक हत्या व दोन बलात्काराच्या घटना समोर आल्या आहेत. याबाबत संबंधित अत्याचारग्रस्ताला आवश्यक ती मदत देण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेली डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना प्रशंसनीय आहे. तसेच आंतरजातीय विवाहसाठी 240 दाम्पत्यांना प्रोत्साहन म्हणून प्रती दाम्पत्यांना 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी घेताना यामध्ये आरक्षणाचे सुत्र अवलंबले जावे, असेही मत आरक्षणासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ.विद्वान यांनी व्यक्त केले.
