मुंबई : केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ओबीसींचे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा आदींसाठी अत्यल्प तरतूद केली गेली आहे. समाजाच्या विकासासाठी ही रक्कम अत्यंत कमी असून सरकार ओबीसींची फसवणूक करत आहे, असा आरोप ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी केला.
ओबीसींचे प्रबोधन, न्याय व हक्क यासाठी सकल ओबीसी महापरिषद माटूंगा येथे झाली. यावेळी नरके यांनी मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अशोक गीते, संयोजिका कांचन नाईक-जांबोटे आदी यावेळी उपस्थित होते. मराठा व्यक्तीची नेमणूक ओबीसी आयोगावर अध्यक्षपदी केली गेली आहे, याचाच अर्थ फडणवीस सरकार ओबीसीविरोधी आहे असा होतो, अशी टीका अशोक गीते यांनी केली.
ओबीसी आरक्षण वाचवणे ही ओबीसींच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. ओबीसी विरोधकांना या निवडणुकीत धडा शिकवू. राज्य मागासवर्ग आयोगावरील नियुक्त्या त्वरित रद्द करा, अन्यथा सकल ओबीसी समाज राज्यभर तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
सकल ओबीसी समाजाच्या मागण्या :
* मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्याला ४३५ ओबीसी जातींचा तीव्र विरोध आहे.
* ओबीसी जगणनेची आकडे त्वरित घोषित करा.
* घटना दुरुस्ती करुन क्रिमिलेयर पद्धत बंद करण्यात यावी .
* ओबीसी वर्गाला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे
* संपूर्ण मंडल अयोग लागू करण्यात यावे.
* विधानसभा व लोकसभेत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
* लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना आरक्षण मिळावे.