रत्नागिरी (आरकेजी): रत्नागिरी – सिंधुदुर्ग न्यायालयाला सन २०१८ मध्ये १५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग न्यायालयाचे शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण होत असल्याने या निमित्त दोन्ही जिल्ह्यातील न्यायाधीश, न्यायिक कर्मचारी, वकीलवर्ग यांच्या माध्यमातून वर्षभर विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. इतिहासाचे पुनरावलोकन करून भावी पिढीसाठी तंत्रज्ञानातील कायदेशीर शिक्षण, प्रशिक्षण या विषयाला अनुसरून हे उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती रत्नागिरी जिल्हा बार असो. चे अध्यक्ष ॲड. अशोक कदम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी पत्रकार परिषदेत जिल्हा न्यायालयाच्या इतिहासाबाबत सविस्तर माहिती देताना ॲड. बाबासाहेब परुळेकर यांनी सांगितले, १८ व्या शतकात ठाण्यापासून सावंतवाडीपर्यंत एक जिल्हा होता. त्यावेळी डिस्ट्रीक्ट कोर्ट ऑफ कोकण या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या न्यायालयाचे मुख्यालय व जिल्हा न्यायाधीश ठाणे येथे होते. आजच्या रत्नागिरी – सिंधुदुर्ग भागासाठी सह जिल्हा न्यायाधीश नियुक्त होते. व त्यांचे न्यायालय सध्याच्या मंडणगड तालुक्यातील बाणकोट येथे होते. सद्यस्थितीत रत्नागिरी येथे जिल्हा न्यायालयात असलेल्या जागेत पूर्वी डचांची वखार होती. त्या ठिकाणी १८३० च्या सुमारास जिल्हा न्यायालयाची पूर्वीची बाजू बांधण्यात आली. त्याच सुमारास बाणकोटचे सह जिल्हा न्यायालय रत्नागिरी येथे स्थलांतरीत करण्यात आले. सन १८६९ मध्ये रत्नागिरीच्या न्यायालयाला जिल्हा न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला. त्यावेळी सर जे. नेलर हे रत्नागिरीचे पहिले जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम पाहत होते. सन १९८७ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती झाल्याने सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालय स्थापन करण्यात आले. आजही सांस्कृतिकदृष्ट्या रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील न्यायालये, वकील समविचाराचे असल्याचे ॲड. परुळेकर यांनी स्पष्ट केले.
सन १८६९ साली सुरु झालेले व आत्ताचे रत्नागिरी -सिंधुदुर्ग न्यायालय जानेवारी २०१८ मध्ये १५० व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. या दोन्ही न्यायालयांना असलेली ऐतिहासिक परंपरा विचारात घेता दोन्ही न्यायालयांमध्ये १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०१८ या एक वर्षाच्या कालावधीत विविध उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. १ जानेवारी २०१८ रोजी सकाळी १०.१५ वा. दोन्ही जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश, वकील, कर्मचारी व पक्षकारांच्या उपस्थितीत १५० व्या वर्षाचे स्वागत करण्यात येणार आहे. जिल्हा न्यायालय व त्यातील न्यायालयांच्या ऐतिहासिक वैशिष्ट्यांचे सिंहावलोकन करताना न्यायालयात आलेली नवीन वकीलांची पिढी व विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थी यांना आधुनिक तंत्रांनी प्रशिक्षित करण्याचे कार्मक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. महसूल, पोलीस, कारागृह अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, महिलावर्ग, विधीमहाविद्यालयीन विद्यार्थी, वैद्यकीय अधिकारी, सरकारी वकील व सामान्य नागरिक यांच्यासाठी कायदेविषयक प्रबोधन वर्ग, चर्चासत्र घेण्यात येणार आहे.
महिला व पिडीत वर्ग यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करून त्यांच्याशी संबंधीत गुन्हे याबाबत परिणामकारक उपाययोजना करणारे मार्गदर्शक कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. तसेच विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या वर्षभरात कमी करण्यासाठी परिणामकारक उपक्रम राबविणे, क्रीडा स्पर्धा, रक्तदान शिबिरे, पथनाट्य यांच्या माध्यमातून समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत पोहचण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आखण्यात आले आहेत. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील न्यायालयांचा परिसर, इमारती यांचे नुतनीकरण, सुशोभिकरण अथवा उद्घाटन करून नव्या जोमाने न्यायालये कार्यरत करण्याचा मानस ॲड. परुळेकर यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, दोन्ही जिल्हा न्यायालयांना ऐतिहासिक पार्श्वभूमीव असल्याने या न्यायालयांचा इतिहास वैशिष्टे, छायाचित्रे व अन्य कागदपत्रांचे संवर्धन करून प्रदर्शनाच्या माध्यमातून नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. वर्षभरातील उपक्रम संपादीत स्वरुपात जपून ठेवण्यासाठी व्हिडीओ बुक व स्मरणीका तयार करून त्याचे प्रकाशन करण्याचे प्रस्तावित आहे.
न्यायप्रक्रियांचे सिंहावलोकन करून त्याचे स्वरुप अधिक सुलभ व परिणामकारक करण्यासाठी विविध अभ्यासगट बनवून त्यांचा अहवाल उच्च न्यायालय व शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत दोन्ह जिल्ह्यांचा एकत्रित समारंभ रत्नागिरी येथे करण्यात येणार आहे. तर वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात मान्यवरांच्या उपस्थितीत रत्नागिरी येथे समारोपाचा कार्यक्रम होणार आहे. या सर्व उपक्रमांना नागरिक व पक्षकारांनी योगदान व सहभाग द्यावा,असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. या पत्रकार परिषदेला ज्येष्ठ वकील ॲड. डिंगणकर, ॲड. सचिन थरवळ, ॲड. भाऊ शेट्ये, न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे विजय चव्हाण उपस्थित होते.
