परभणी : राज्यातील सर्व रस्ते पूर्ण करण्याचे तसेच अत्यावश्यक नदीवरील पुलांच्या सर्वेक्षणानंतर पूल बांधकामासाठी प्राधान्य देण्याचा शासनाचा निर्धार आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल, मदत व पुनर्वसन, कृषी अणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.परभणी जिल्ह्यातील १७ कोटी रुपये निधीतून बांधण्यात येणाऱ्या पिंगळी-ताडलिमला-वझुर-मरडसगाव या रस्त्यावरील गोदावरी नदीवरील पुलाच्या बांधकाम भूमिपूजनप्रसंगी श्री.पाटील बोलत होते. यावेळी अध्यक्षस्थानी ॲड.गंगाधरराव पवार होते तर खासदार रावसाहेब दानवे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, आमदार मोहन फड, आमदार मधुसूदन केंद्रे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा उज्ज्वला राठोड, कुलगुरु डॉ.अशोक ढवण आदि मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती.श्री.पाटील म्हणाले की, शासनाने राज्यात राबविलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानामुळे जमिनीतल्या पाण्याचा साठा वाढलेला आहे. पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरवण्यात येत आहे. यामुळे टंचाई काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची संख्या कमी होत चालली आहे. सर्व रेल्वे फाटकावर पुल असण्याची गरज आहे. राज्यात फाटकमुक्त महाराष्ट्र हे अभियान राबविण्यात येणार असून यासाठी सर्व रेल्वे फाटकाजवळ पूल बांधून वाहतूक सुरळीत करण्यात येणार आहे. माणूस सुखी आणि आनंदी तसेच सुरक्षित कसा होईल यासाठी राज्य शासन प्राधान्य देत आले आहे.येत्या दीड वर्षात राज्य रस्ते पूर्ण होतील व तीन वर्षात राष्ट्रीय महामार्गाचे रस्ते पूर्ण होतील असे नियोजन शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले असून अडचणीच्या ठिकाणी अवश्यक असलेल्या नदीवरील पुलांच्या सर्वेक्षणाचे काम विभागाने हाती घेतले आहे. अशा सर्व पुलांची कामे शासन प्राधान्याने पूर्ण करणार आहे असेही ते म्हणाले.श्री.लोणीकर यांनी अनेक वर्षापासूनच्या गोदावरी नदीवरील पुलाच्या मागणीकडे लक्ष देवून त्याची सुरुवात केल्याबद्दल श्री.पाटील यांचे आभार व्यक्त करुन या परिसरातील प्रश्नांचा उहापोह आपल्या भाषणात केला. ते म्हणाले की, परभणी जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामांसाठी केंद्राने ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला. राज्य सरकारनेही रस्त्यांसाठी व पुलांसाठी भरीव निधी दिला. १०६ कोटी रुपयांचा पिक विमा परभणी जिल्ह्याला मंजूर झाला आहे. विमा कंपनीसमवेत अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन नुकसानग्रस्त वगळलेल्या गावांबाबत आढावा घेण्यात येईल असेही ते म्हणाले.श्री.दानवे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यामध्ये हे सरकार अग्रेसर राहिले आहे. ३३ टक्के नूकसान झाले तरी नुकसान भरपाई देण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेऊन या सरकारने ब्रिटीश काळातील पिकांची आणेवारी काढण्याची पध्दती बदलली. पिक विम्याच्या पध्दतीचीही फेररचना करुन शेतकऱ्यांना मदतीची भूमिका शासनाने घेतली. कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला. नवीन पिक कर्ज दिल्याशिवाय राहणार नाही अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. असे सांगून त्यांनी राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध महत्वाकांक्षी योजनांची माहिती दिली.ॲड.पवार यांनी अध्यक्षीय भाषणात गोदावरी नदीवरील पूल मंजूर केल्याबद्दल श्री.पाटील यांचे आभार मानून रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाच्या पुढाकाराने परभणी जिल्ह्यात रेशीम अंडीपूंज निर्मिती केंद्र सुरु करावे अशी मागणी केली.ॲड.रमेश गोळेगावकर यांनी प्रास्ताविकात गोदावरी नदी परिसरातील गावांचे प्रश्न मांडले. नियोजित पुलाला बंधाऱ्याची आवश्यकता प्रतिपादन करुन नदी काठावरील गावांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देण्याची मागणी केली. जिल्हा परिषद गटनेते डॉ.सुभाष कदम यांनीही पिक विमा योजनेसंबंधी प्रश्न मांडले.प्रारंभी वझुर व राजूर ग्रामस्थांच्या वतीने सर्वांचे स्वागत करण्यात आले. कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी पी.शिवशंकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, अधिक्षक अभियंता संतोष शेलार आदी उपस्थित होते.‘महान्यूज’ मधील मजकूर आपण ‘महान्यूज’च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
