कोकणाला सौदी-अबुधाबीच्या सुलतानाची रखेल होऊ देणार नाही; रिफायनरी प्रकल्पग्रस्तांचा इशारा

संक्षिप्त फोटो

रत्नागिरी (आरकेजी): मुख्यमंत्री रिफायनरी बाबत नेहमीच दिशाभूल करणारी खोटी विधाने करतात. भू संपादन रद्द करण्याच्या प्रक्रियेवर काहीही निर्णय घेत नाही आहेत. दिल्लीश्वरांपुढे मान तुकविणारे मुख्यमंत्री शिवरायांच्या महाराष्ट्राला भेटतात हे येथील जनतेचे दुर्दैव असल्याची भावना प्रकल्पग्रस्तानी व्यक्त केली आहे. त्यामुळेच आता प्राण गेले तरी बेहत्तर, कोकणाला सौदी- अबुधाबीच्या सुलतानाची रखेल होऊ देणार नाही, आता निर्धार करत या शेखाना विकल्या गेलेल्या राज्यकर्त्यांना चारी मुंड्या चित करण्याचा संकल्प प्रकल्प संघर्ष समितीने केला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाबाबत दिल्लीत झालेल्या सामंजस्य कराराला विरोध करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात 11 जुलै रोजी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांच्या संघर्ष समितीने घेतला आहे. शिवसेनेलाही अंधारात ठेवत केंद्र सरकारने सौदी अरेबियाच्या कंपन्यांबरोबर 3 कोटीच्या सामंजस्य कारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींमध्ये सरकार हा प्रकल्प उभारण्याचे ठरवत आहे, त्या शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला ठाम विरोध असताना अशा पद्धतीने करार करत असलेलं सरकार आंधळं, मुकं आणि बहिरं झालंय का, असा सवाल प्रकल्पग्रस्तानी उपस्थित केला आहे. या रिफायनरीला आपला असलेला विरोध पुन्हा एकदा नोंदविण्याकरीता पावसाळी अधिवेशनात 11 जुलै रोजी सभागृहाबाहेर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय संघर्ष समितीने जाहीर केला आहे. 11 जुलै रोजी अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांची भेट घेऊन रिफायनरीच्या मुद्द्यावर सभागृहाचे काम बंद पाडत सरकारला रिफायनरी प्रकल्प बंद पाडण्यासाठी भाग पाडावे अशी विनंती करणार असल्याचे संघर्ष समितीचे अशोक वालम यांनी सांगितले. धादांत खोटे बोलणाऱ्या धर्मेंद्र प्रधानांचे मालक मोदी-शाह या प्रकल्पाबाबत मौन बाळगून आहेत. पण या मौनाचा अर्थ कोकणी जनतेस कळतो. २०१६ सालीच मोदी सौदीच्या सुलतानाला कोकण विकायचे वचन देऊन आले होते. त्यामुळे भू संपादन रद्द करण्याच्या प्रक्रियेवर काहीही निर्णय घेत नाहीत. दिल्लीश्वरांपुढे मान तुकविणारे मुख्यमंत्री शिवरायांच्या महाराष्ट्राला भेटतात हे येथील जनतेचे दुर्दैव असल्याची भावना प्रकल्पग्रस्तानी व्यक्त केली आहे. त्यामुळेच आता प्राण गेले तरी बेहत्तर, कोकणाला सौदी- अबुधाबीच्या सुलतानाची रखेल होऊ देणार नाही, आता निर्धार करत या शेखाना विकल्या गेलेल्या राज्यकर्त्यांना चारी मुंड्या चित करण्याचा संकल्प असं प्रकल्प संघर्ष समितीच्या अशोक वालम यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान सत्तेत असलेल्या शिवसेना पक्षाच्या विरोधाला केंद्रातील भाजपा सरकार आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री काडीचीही किंमत देत नाहीत.तसेच ग्रामस्थांच्या विरोधाला कमी लेखण्याची चूक विशेषतः धर्मेंद्र प्रधान वारंवार करत असल्याचं प्रकल्पग्रस्तानी म्हटलं आहे.