रत्नागिरी : प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पासाठी जनतेशी संवाद साधण्यासाठी आज आलेल्या सुखथनकर समितीला अखेर पहिल्याच दिवशी गाशा गुंडाळावा लागला. या समितीसमोर शिवसेना, प्रकल्पविरोधी संघटना, प्रकल्पग्रस्त, स्थानिक यांनी आक्रमक भूमिका घेत समितीच्या गठनावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. मुळात ही समिती सरकारने नेमलेली नसल्याचं आणि समिती आरआरपीसीएल कंपनीने नेमलेली असल्याने ही समितीच बेकायदेशीर असल्याने या समितीने कामकाज थांबवावे, आणि अशा समितीला सरकारी कार्यालयामध्ये आपलं कामकाज करता येणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका खासदार विनायक राऊत, आमदार राजन साळवी, म्हाडा अध्यक्ष उदय सामंत, प्रकल्प विरोधी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक वालम यांनी केली. जवळपास दीड तास याच मुद्द्यावर चर्चा सुरू होती. त्यानंतर या समितीचे कामकाज थांबवत असल्याचं द म सुखथनकर यांनी जाहीर केलं.
प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पामुळे गेल्या 2 वर्षांपासून राज्यासह देशाचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त, शिवसेना यांचा यांचा या प्रकल्पाला जोरदार विरोध आहे.. त्यामुळेच मोर्चे, आंदोलनं, सभा, निषेध मोर्चे अशांनी राजापूर परिसरातील वातावरण गजबजलेले असतं. दरम्यान नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाच्या कामकाजाला संपूर्ण स्थगिती देत असल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र असं असतानाही या प्रकल्पाबाबत राज्याचे माजी मुख्य सचिव द म सुखथनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेली सुखथनकर समिती आजपासून दोन दिवसांच्या रत्नागिरी दौऱ्यावर आली होती. ही समिती प्रकल्पाशी संबंधित व्यक्ती व संस्थांचे म्हणणे ऐकून घेवून आपले अभिप्राय सादर करणार होती. त्यामुळे रिफायनरी प्रकल्पाशी संबंधित सर्व व्यक्ती व संस्थांनी आपले म्हणणे समितीसमोर सादर करावे असं आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आलं होतं.
दरम्यान आज सकाळी 10 वाजता समिती अध्यक्ष सुखथनकर यांच्यासह समितिचे अन्य सदस्य, जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील अल्पबचत सभागृहात दाखल झाले. दरम्यान मोठा पोलीस फौजफाटाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात तैनात करण्यात आला होता.. सुरुवातीला प्रकल्प समर्थकांनी या समितीसमोर आपलं म्हणणं मांडलं.. प्रकल्प का हवा, कोणत्या मागण्या आहेत हे समितीसमोर सादर केलं. यामध्ये काही, वकील, सीए, काही आंबा बागायतदार, व काही मोजके प्रकल्पग्रस्त यांचा समावेश होता..
त्यानंतर शिवसेना खासदार विनायक राऊत, म्हाडा अध्यक्ष आमदार उदय सामंत, आमदार राजन साळवी, कोकण रिफायनरी विरोधी संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष अशोक वालम, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विलास चाळके, 8 गावांतील सरपंच, प्रकल्पग्रस्त सभागृहात दाखल झाले. सुरुवातीलाच खासदार विनायक राऊत यांनी या समितीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. अशी समिती स्थापन करावं असं एमआयडीसीने ऑगस्ट 2018 मध्ये कंपनीला दिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं. मात्र त्यानंतर नोव्हेंबर 2018 मध्ये विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाच्या कामकाजाला संपूर्ण स्थगिती देत असल्याचं जाहीर केलं होतं.. असं असतानाही ही समिती येतेच कशी सवाल उपस्थित करण्यात आला. ही समिती कंपनीनिर्मित असून शासनाने नेमलेली नसून ही समितीच बेकायदेशीर असल्याचे पुरावे केले सादर केले. यावेळी सुखथनकर यांनी शासनाच्या आदेशानुसार कंपनीने ही समिती स्थापन केल्याचं सांगितलं. मात्र सरकारने ही समिती नेमण्यास सांगितल्याचा लेखी पुरावा (ऑगस्ट 2018 च्या पत्राव्यतिरिक्त) सादर करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी मात्र सुखथनकर समिती निरुत्तर झाली. याचदरम्यान खासदार विनायक राऊत, आमदार उदय यांनी एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता या समितीचा एमआयडीसीशि काही संबंध नसून ही समिती कंपनीची असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचं सामंत यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान कंपनीच्या या समितीला जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा वापर करता येणार नाही असे खासदार विनायक राऊत यांनी खडसावून सांगितले. सभागृहात उपस्थित असलेले सेना नेते आणि संघर्ष समितीचे अशोक वालम अशा सर्वांनीच या अशा कंपनीच्या समितीने कामकाज थांबवून आपला गाशा गुंडाळावा अशी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे अखेर या समितीचे अध्यक्ष सुखथनकर यांनी समितीचे कामकाज थांबवत असल्याचं जाहीर केलं.
