रत्नागिरी, (विशेष प्रतिनिधी): चिपळूण नगर परिषदचे मुख्याधिकारी डॉ. पंकज पाटील यांच्या मनमानी, बेकायदेशीर कारभाराविरोधात वृत्तपत्राच्या माध्यमातून प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या तसेच जनतेकडून आलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, याप्रश्‍नी त्यांची तातडीने बदली करुन विशेष तपास पथकाकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी रत्नागिरी जिल्हा पालकमंत्री व राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे केली आहे.
डॉ. पंकज पाटील यांच्या मनमानी, बेकायदेशीर तसेच स्वार्थी कार्यपद्धतीविरोधात विविध वृत्तपत्रांतून सातत्याने बातम्या प्रसिद्ध होत आहे. त्याचबरोबर स्थानिक जनतेच्याही त्यांच्याविरोधात तक्रारी आहेत. याबाबत रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी पी प्रदीप यांच्याकडे अधिनियम ३०८ कलमानुसार सुनावणी सुरू आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना नगरोत्थान अंतर्गत २०१५-२०१६ मध्ये चिपळूण शहराला एलईडी स्ट्रीट लाईट बसविणेसाठी रुपये ३.४० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला होता. चिपळूण नगर परिषद वगळता इतर सर्व नगर परिषद/नगर पंचायतींच्या कामाच्या निविदा या ३५ ते ४० टक्के कमी दराने स्वीकृत झाल्या असतानाही चिपळूण नगर परिषदेची निविदा केवळ ५.५ टक्के कमी दराने स्वीकृत झाली आहे. ही निविदा प्रक्रीय बेकायदेशीरित्या व वैयक्तिक स्वार्थाच्या हेतुनेच राबविण्यात आल्याने नगरसेवकांनी केलेल्या तक्रारीनुसार कलम ३०८ अन्वये रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे याप्रश्‍नी सुनावणी सुरू आहे.
शहरातील ११ रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पालिका फंडातून २०१६-१७ मध्ये रुपये २.५७ कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला. यामध्ये कामाचे देयक अदा करतांना एम.बी रेकॉर्ड करण्यात आलेले नाही. इतका निधी खर्च केल्यानंतरही सद्यस्थितीत रस्ते देखील एका महिन्यांतच वाहून गेले आहेत. असे असतानाही संबंधित ठेकेदारांना हाताशी धरुन शासन निकषानुसार कामाची पहाणी व गुणवत्ता न तपासताच देयके अदा करण्यात आली आहेत.
नगर परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या बाजारपूल कामात रुपये ८० कोटीचा घोटाळा झाल्याचे पुराव्यासहित तक्रार आर्किटेक्ट विलास आघरकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी आमदार सदानंद चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली आहे. जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित प्रकरणी चौकशी अधिकारी नियुक्त करुन मुख्याधिकारी यांच्यावरील दोषारोपात तथ्य असल्याचे तसेच मुख्याधिकारी यांनी या कामाचे रुपये १,१७,४९,४१५ इतका निधी संबंधित ठेकेदाराला अतिप्रदानास जबाबदार असल्याने त्यांचेवर शिस्तभंगाची कार्यवाही का करण्यात येऊ नये याबाबत ७ ऑगस्ट २०१७ रोजी पत्रान्वये खुलासा मागविला आहे.
पदविधर शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीची आचार संहिता सुरू असतांना चिपळूण शहरात शक्य नसलेल्या भुयारी गटर योजनेच्या सर्वेक्षणाचा कार्यारंभ आदेश मुख्याधिकारी यांचेकडून देण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात ३०८ कलमान्वये असलेल्या कामाचा संबंधित ठेकेदाराकडून काम पुर्णत्वाचा दाखल घेवून त्याला रुपये ९८ लाखों देयक परस्पर अदा करण्यात आले. नगर परिषदेमध्ये मुख्याधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांना दमदाटी करुन त्यांचेकडून नियमबाह्य कामकाज करुन घेतले जात असल्याची माहिती मिळत आहे.
मुख्याधिकारी यांच्या कार्यालयातील वारंवार गैरहजेरीमुळे नगर परिषदेमार्फत नागरीकांना पुरविण्यात येणार्‍या मुलभूत सुविधांचीही दुरावस्था झाल्याचे स्थानिक जनतेचे म्हणणे आहे. दलितवस्ती सुधारणेसाठी मागील पाच वर्षात प्राप्त झालेला निधीतील एकही रुपया समाजातील या दुर्बल घटकासाठी उपयोगात आणलेला नाही. मुख्याधिकारी यांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून नगर परिषदेच्या विशेष सभेमध्ये चिपळूणचे मुख्याधिकारी डॉ. पंकज पाटील, यांच्यावर दोषारोप करुन त्यांच्या निलंबनाचा ठराव संमत केल्याच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत.
डॉ. पंकज पाटील यांच्यावर वृत्तपत्राच्या माध्यमातून छापून आलेल्या आरोपांचा विचार करता त्याची वागणुक ही जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने हानिकारक व प्रशासनाला बदनाम करणारी आहे. त्यांनी वेळोवेळी शासकीय निधीचा अपहार केल्याचेही सिद्ध होत आहे. त्याच्या मनमानी आणि बेकायदेशीर कामकाजामुळे नागरीकांना, प्रशासनाला व लोकप्रतिनिधींना मनस्ताप सहन करावला लागत आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग मुख्य सचिव कार्यालयामार्फत २२ मार्च २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये अनुसरायची कार्यपद्धतीबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. मात्र या प्रकरणी कोणतीही कार्यवाही मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत झाल्याचे दिसून येत नाही. त्याच्या वरील आरोपांबाबत जनतेसमोर त्यांनी कुठलीही भुमिका न मांडल्याने त्यांच्याविरोधात करण्यात आलेले आरोप त्यांनी मान्य केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे त्यांच्या बेकायदा कामकाजाबाबत विशेष तपास पथकाकडून चौकशी करुन कारवाई करण्यात यावी, असे पत्र रत्नागिरी जिल्हा पालकमंत्री रविंद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.
