रत्नागिरी, (आरकेजी) : दापोली तालुक्यातल्या खेम धरणार्या दुरूस्तीसाठी निधी कमी पडू न देण्याचा निर्धार रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र वायकर यांनी केला असून या धरणार्या दुरुस्तीसाठी आठवड्याभरात अंदाजपत्रक तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांना दिले आहेत.खेम धरणाच्या दुरुस्तीसंदर्भात राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी गुरुवारी बैठक बोलावली होती. या बैठकीला युवासेनेचे योगेश कदम, कोकण पाटबंधारे महामंडळाचे अधिक्षक अभियंता दाभाडे, लघुपाटबंधारे विभागाचे चिपळुणचे कार्यकारी अभियंता चंद्रशेखर गोडबोले, महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण, जि. प. व आदी अधिकारी वर्ग उपस्थित होते.
खेम धरणाचे काम पुर्ण झाल्यानंतर त्याचे हस्तांतरण १९७५ च्या दरम्यान ग्रामपंचायतीकडे करण्यात आले. सद्यस्थितीमध्ये खेम धरणात गाळ साचल्याने गाळ उपसणे, व धरणाची दुरूस्ती करणे हा खर्च ग्रामपंचायत अथवा स्थानिक संस्थांना परवडणारा नसल्याने या धरणार्या दुरूस्तीचे काम रखडले आहे. या धरणाला गळती लागल्याने धरण क्षेत्राखाली वसलेल्या सुमारे २० हजार लोकवस्तीला धोका निर्माण झाल्याचेे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.खेम धरण हे धोकादायक असल्याचा अहवाल खुद्द शासकीय अधिकाऱ्यांनीच दिला आहे. दापोलीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी हा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवला आहे. दरम्यान या सर्व प्रकरणाची माहिती मिळताच रत्नागिरी जिल्हयाचे पालकमंत्री तसेच राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी स्वत: या धरणाची काही दिवसांपुर्वीच पाहणी केली होती. या पाहणीनंतर हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मुंबईत बैठक घेण्यासाठी आश्वासन त्यांनी दिले होते. त्यानुसार ही बैठक गुरुवारी बोलविण्यात आली होती.
या बैठकीत खेम धरणाच्या दुरुस्तीचे काम तात्काळ सुरु करण्यासाठी खर्चाचे अंदाजपत्रक आठवड्याभरात तयार करण्याचे निर्देश वायकर यांनी संबंधित अधिकार्यांना दिले. या धरणाच्या दुरुस्तीचे काम पुर्ण झाल्यानंतर येथील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायम निकाली निघेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
दरम्यान खोपी पिंपळवाडी धरणालाही पालकमंत्री रविंद्र वायकर यांनी भेट दिली होती. या धरणाच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरु करण्यासाठी दुरुस्तीच्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेचे काम सुरू असून दिवाळीपर्यंत या धरणाच्या दुरुस्तीचे काम सुरू करण्याचा वायकर याचा मानस आहे. या धरणाच्या दुरुस्तीसाठी अंदाजे ४ ते ४.५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
