रत्नागिरी, प्रतिनिधी : जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. यावेळी विविध खात्यांचे मंत्री तसेच अधिकारी उपस्थित होते. या एका बैठकीत त्यांनी 70 कोटी रूपयांचा निधी आणल्याचे विक्रांत जाधव यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, उपाध्यक्ष तथा बांधकाम व आरोग्य सभापती उदय बने, समाजकल्याण सभापती परशुराम कदम आदी उपस्थित होते.
मंत्रालयातील बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये जिल्हा परिषद भवनाच्या इमारतीचा विषय निघाला. ही इमारत 1988 साली बांधण्यात आली. त्यामुळे या इमारतीची अवस्था बिकट झाली असल्याचे विक्रांत जाधव यांनी उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्वरित नवीन इमारतीचा प्रस्तावही सादर केला. या आराखड्यात ही इमारत सात मजली असून, आदंजित 50 कोटी रूपयांचा खर्च आहे. यावर ही इमारत व्यापारी तत्वावर बांधण्याबाबतही चर्चा झाली. मात्र तोपर्यंत 5 कोटी रूपयांचा निधी डिसेंबर अखेर होणार्या पुरवणी बजेटमध्ये तरतूद केली जाईल, असे यावेळी आश्वासन देण्यात आले.
या इमारतीबरोबरच पदाधिकार्यांच्या निवास बांधकामाची चर्चा झाली. हे बांधकाम व्यापारी तत्वावर बांधण्याबाबत चर्चा झाली. याचेही काम लवकरच सुरू करण्याचा निर्णय झाला. स्व उत्पन्न वाढीव करासाठी शासनाकडे मागणी करण्यात आली. त्यालाही लवकरच मंजुरी मिळेल, असे यावेळी सांगण्यात आले. या उपकरापोटी गत दोन वर्षात 8 कोटी शासनाकडे आहेत. ही रक्कम त्वरित द्यावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वित्त विभागाच्या बैठकीत दिली. त्याचबरोबर शासनाने जि. प. व पं. स.ला मिळणार्या विविध विकासकामाच्याा रकमेवरील व्याजाची रक्कम परत घेतली होती. जि. प.ची 13 कोटी तर पं. स.चे 10 कोटी अशी ही रक्कम होती. ही रक्कम त्वरित करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.
या इमारतीबरोबरच पदाधिकार्यांच्या निवास बांधकामाची चर्चा झाली. हे बांधकाम व्यापारी तत्वावर बांधण्याबाबत चर्चा झाली. याचेही काम लवकरच सुरू करण्याचा निर्णय झाला. स्व उत्पन्न वाढीव करासाठी शासनाकडे मागणी करण्यात आली. त्यालाही लवकरच मंजुरी मिळेल, असे यावेळी सांगण्यात आले. या उपकरापोटी गत दोन वर्षात 8 कोटी शासनाकडे आहेत. ही रक्कम त्वरित द्यावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वित्त विभागाच्या बैठकीत दिली. त्याचबरोबर शासनाने जि. प. व पं. स.ला मिळणार्या विविध विकासकामाच्याा रकमेवरील व्याजाची रक्कम परत घेतली होती. जि. प.ची 13 कोटी तर पं. स.चे 10 कोटी अशी ही रक्कम होती. ही रक्कम त्वरित करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.