रत्नागिरी : मागील आर्थिक वर्षाप्रमाणेच रत्नागिरी जिल्ह्याने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जिल्हा योजनेचा निधी ९९.९९ टक्के इतका खर्च झाला आहे. राज्य शासनाच्या विविध निर्णयामुळे योजनांना अंतिम रुप देण्यास विलंब झाला असला तरी रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र वायकर यांच्या कुशल नेतृत्वामुळे २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षात जवळ जवळ संपुर्ण निधी खर्च करण्यात जिल्हा नियोजनाला यश प्राप्त झाले आहे. यंदाही जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील पर्यटनाला अधिक चालना देण्यासाठी नेहमीच्या योजनांबरोबरच नगरोत्थान (खास वैशिष्ट्ये) तसेच नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात विविध कल्पक अशा योजनांना अधिक प्राधान्य दिले आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी रत्नागिरी जिल्ह्याला रुपये १७० कोटी ९९ लाख इतका निधी प्राप्त झाला होता. यातील जवळपास ५० टक्के निधी हा केंद्राच्या विविध योजनांसाठी राखीव ठेवण्यात आला. त्यानुसार उरलेल्या ५० निधीतून जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील विकासाच्या योजनांची आखणीही सुरू केली. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील सर्वपक्षिय लोकप्रतिनिधीं तसेच जनतेच्या मागणीनुसार योजनांच्या अंतिम आराखडयाला मुर्त रुप येत असतानाच राज्य शासनाने शेतकर्यांची कर्जमाङ्गी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील निधीमध्ये ३० टक्के अतिरिक्त कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेला अंतिम विकास आराखडा नव्याने तयार करणे प्रशासनाला भाग पडले. जिल्ह्याच्या विकासासाठी असलेल्या ङ्गक्त ५० टक्के निधीमध्येही ३० टक्के कपात आल्याने उर्वरित निधीमध्ये २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करण्याचे आव्हान होते. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्याचा विकास आराखडा पुन्हा नव्याने तयार करण्याचे काम जिल्ह्यातील सर्व पक्षिय लोकप्रतिनिधींना बरोबर घेऊन सुरू झाले. या आराखडयालाही अंतिम रुप प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासनाने शेतकर्यांची कर्जमाङ्गीसाठी केलेली अतिरिक्त ३० टक्के कपाताची रक्कम पुन्हा जिल्हा नियोजन विभागाकडे वर्ग केली. त्यामुळे अल्प कालावधीत वाढीव निधीचे नियोजन करुन नियोजित वेळात खर्च करण्याचे आव्हान होते. असे असतानाही अधिवेशनाच्या काळातही वेळात वेळ काढून बैठका घेऊन रत्नागिरी जिल्हा पालकमंत्री वायकर यांनी ३१ मार्च पुर्वीच जिल्ह्याला प्राप्त निधीपैकी रुपये १७० कोटी ९८ लाख ८८ हजार ५०० इतका निधी प्रत्यक्षात खर्च करण्याची किमया करुन दाखवली. या जिल्ह्याच्या सुनियोजनासाठी पालकमंत्री यांना लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हा नियोजनचे अधिकारी तसेच कर्मचारी यांचेही चांगले सहकार्य मिळाले.
यात नगर विकास (नगरोत्थान) योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांना मिळून रुपये १९ कोटी ४ हजार इतका निधी मंजुर केला. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील विविध योजनांमध्ये कृषी (रु.३ कोटी ८१ लाख), ग्राम विकास (रु.३२ कोटी ९० लाख), स्वच्छ भारत (रु.७ कोटी १२ लाख), शिक्षण – नवीन शाळा बांधकाम व दुरुस्तीसाठी (रु.११ कोटी ३३ लाख), आरोग्य (रु.१२ कोटी ९४ लाख), पाणी पुरवठा (रु.६ कोटी), नगर विकास -नगरोत्थान (रु.१३ कोटी ३० लाख), जलयुक्त शिवार ( रु.६कोटी ३१ लाख), साकव (रु.८ कोटी), मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (रु.२५ कोटी ६५ लाख), रस्ते (रु.१४ कोटी), नाविन्य पुर्ण (रु.७ कोटी ७० लाख) या योजनांबरोबर अन्य योजनांचाही यात समावेश आहे.