नवी दिल्ली : राष्ट्रीय जलमार्गांचा विकास आणि देखरेख यासाठी केंद्रीय रस्ते निधीपैकी २.५ टक्के निधीच्या वाटपाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. या साठी केंद्रीय रस्ते निधी कायदा २००० मध्ये सुधारणा करुन हे वाटप केले जाईल, असे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी नवी दिल्लीत मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
विकल्या गेलेल्या प्रतिलीटर पेट्रोलमागे सहा रुपये उपकर आकारुन केंद्रीय रस्ते निधी स्थापन करण्यात आला आहे. या निधीचा वापर आतापर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तसेच ग्रामीण रस्त्यांचा विकास आणि देखरेख यासाठी केला जात आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे राष्ट्रीय जलमार्गांच्या विकास आणि देखरेखीसाठी दरवर्षी सुमारे २००० कोटी रुपयांची तरतूद करता येईल. २०१६-१७ या वर्षात केंद्रीय रस्ते निधीअंतर्गत ८०,८०० कोटी रुपये जमा झाले होते.
पुढील तीन वर्षात तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यतेवर आधारीत २४ राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करण्याची सरकारची योजना आहे. यामधे महाराष्ट्रातील अंबा नदी, सावित्री नदी, दाभोळ खाडी आणि रेवदंडा खाडी या जलमार्गााच्या तसेच गोव्यातील झुआरी आणि मांडोवी या नद्यांवरील जलमार्गांच्या विकासाचा समावेश आहे.
