डोंबिवली (प्रशांत जोशी ): एमआयडीसी मधील अमुदान केमिकल
कारखान्यामध्ये स्फोटमुळे झालेली जिवीतहानी फार मोठी आहे. दुर्घटनेत मृत्यूमुखी आणि जखमी झालेल्या कामगारांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे. तसेच घटनेला जबाबदार असलेल्या फॅक्टरी मालकावर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करून मृत व्यक्तींना न्याय मिळवून द्या अशा मागण्या केल्या. सर्व पक्षिय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी एमआयडीसी अधीक्षक अभियंता बी. बी. हर्षे आणि कार्यकारी अभियंता आव्हाड याना ठणकावून जाब विचारला की एमआयडीसी कायदेशीर न्याय करणार की कोणाला पाठीशी घालणार, संघर्ष समिती असला भोंगळ कारभार खपवून घेणार नाही, भूमिपुत्रांनी जमिनी दिल्या त्या लोकांचे जीव घेण्यासाठी दिल्या नाहीत असा संतप्त सवाल अधिक्षक अभियंतांना विचारला.
स्फोट झाल्यानंतर एमआयडीसी अधिकारी अद्याप पाहिजे त्या पद्धतीने काम करतांना दिसून येत नसल्याने बुधवारी 27 गांव सर्व पक्षिय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती पदाधिकाऱ्यांनी एमआयडीसी कार्यालयावर मोर्चा नेला. मोर्चातील पदाधिकाऱ्यांना अधीक्षक अभियंता बी. बी. हर्षे आणि कार्यकारी अभियंता आव्हाड यांनी आजपर्यंतच्या परिस्थितीची माहिती करून दिली. यावेळी समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांच्यासह एकनाथ पाटील, गजानन मांगरूळकर, दत्ता वझे, बंडू पाटील, विजय पाटील, रतन पाटील, भास्कर पाटील, बाळाराम ठाकूर, अभिमन्यू म्हात्रे, बाळकृष्ण जोशी, बुधाजी वझे, जालिंदर पाटील आदी उपस्थित होते.
यापूर्वी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्फोटस्थळी जाऊन सहा दिवसानंतरच्या परिस्थितीची पाहणी केली. दरम्यान काही नातेवाईक अद्याप आपल्या माणसाची काहीच माहिती मिळत नाही अशी तक्रार करीत असल्याचे पदाधिकाऱ्यांना दिसून आल्याने एमआयडीसी अधिकारी,पोलीस प्रशासन विषयी राग आल्याने त्यांनी आपला मोर्चा मानपाडा पोलीस ठाणे व एमआयडीसी कार्यालयात वळविला. मानपाडा येथील संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना याविषयी विचारणा करून समितीच्या मागणी तसेस बधितांना न्याय द्या, आमचे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवा असे सांगितले.
एमआयडीसी कार्यालयात अधीक्षक अभियंता बी. बी. हर्षे आणि कार्यकारी अभियंता आव्हाड यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून कोणत्याही परिस्थितीत घातक रासायनिक कंपन्या येथून हद्दपार झाल्याचं पाहिजेत असे सांगितले. पण याबरोबर कामगारांचा विचार केला पाहिजे. या जागा कोणालाही विकासकाला देण्यात येऊ नये. रासायनिक कंपनीच्या जागी आयटीपार्क किंवा इंजिनिअरिंग कंपन्या उभ्या करा. आम्ही आमच्या जमिनी कवडीमोल स्वरूपात दिल्या आहेत. त्याही फक्त रोजगार निर्माण होण्यासाठी दिल्या आहेत. जर या व्यतिरिक्त काही दुसरी गोष्ट झाली तर भूमिपुत्र आंदोलन करतील. याविषयी आम्ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगारमंत्री, जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस प्रशासन, एमआयडीसी प्रशासन यांना निवेदन दिले आहे. जर शासनाने याबाबत काही समिती गठीत केली असेल तर त्या समितीनेही संघर्ष समितीशी सल्लामसलत केली पाहिजे अशीही मागणी केली आहे. तसेच डोंबिवली एमआयडीसी मधील सर्व रासायनिक कंपन्यांचे सुरक्षित अशा दूर क्षेत्रात स्थलांतर करण्यात यावे. आणि आपल्या अधिकाराखाली ह्या घटनेची उच्च स्तरीय चौकशी करण्यात येऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे असेही सांगितले.