ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ यांच्या फेसबूक वॉलवरून साभार
शनिवारी दलित पँथरच्या सुवर्ण महोत्सवाचा प्रारंभ झाला. तर, घाटकोपरच्या रमाबाई आंबेडकर नगरात पोलिसांनी बेछूट गोळीबार करून दहा दलितांच्या घडवलेल्या हत्याकांडाला आज सोमवारी ( ११ जुलै ) २५ वर्षे होत आहेत.
ते हत्याकांड घडवणारा क्रूरकर्मा एसारपीचा सब इन्स्पेक्टर मनोहर कदम हा निवृत्तीनंतरचे जीवन सुखात व्यतीत करत आहे. त्याला वाचवण्यासाठी सरकार पणाला लावून शिवसेना- भाजप युतीच्या जोशी- मुंडे सरकारने दोन वर्षांनी सत्ता गमावण्याचा आत्मघात केला हे खरेच. पण ‘ आम्हाला सत्ता द्या, मनोहर कदमला फासावर लटकवतो’ असे आश्वासन राज्यातील आंबेडकरी जनतेला देणाऱ्या काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारने तरी नंतरच्या १५ वर्षांत वेगळे काय केले? कदमला हात लावण्याचे नितीधैर्य आघाडी सरकारमध्येही का उरले नव्हते?
एक मात्र खरे की, रिडल्स प्रकरणानंतर चेंबूरच्या सिद्धार्थ कॉलनीत पोलिसांनी गोळीबार करून पाच दलितांच्या घडवलेल्या हत्याकांडापासून दलितांच्या आंदोलनाला ‘ हाताळण्या’ चा आणि हातची सत्ता टिकवण्यासाठी वा मिळवण्यासाठी दलित मतांचे ध्रुवीकरण घडवण्याचा नामी पॅटर्न राज्यकर्त्यांना गवसला! त्याचीच पुनरावृत्ती नामविस्तारानंतर तीन वर्षांनी रमाबाई कॉलनीत झाली! सिद्धार्थ कॉलनीतील हत्याकांडाने काँग्रेसची सत्ता वाचली होती. तर, रमाबाई कॉलनीतील हत्याकांड शिवसेना- भाजप युतीचे सरकार हटवण्यास कामी आले होते. या रक्तरंजित राजकारणातून लाभ कुणाचा झाला, हे लक्षात घेतले तर मनोहर कदम हा सहीसलामत का राहिला, या प्रश्नाचे उत्तर मिळते.
सिद्धार्थ कॉलनी आणि रमाबाई आंबेडकर नगर या दोन सामूहिक हत्याकांडापूर्वी पोलिसांनी अमानुषपणे पाशवी बळाचा वापर आंबेडकरी आंदोलनावर केलाच नव्हता, अशातला भाग नाही. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या ठरावानंतर उसळवण्यात आलेल्या जातीय उद्रेकावेळी पोलिसांचे मराठवाड्यात ‘आस्ते कदम’ धोरण होते, तर विदर्भात मात्र नामांतर आंदोलनाच्यावेळी सरळ गोळीबाराचे धोरण होते. पण नंतरच्या काळात नामांतर लढ्याबाबत पोलिसांची दडपशाही लाठीमारापलीकडे कधीच गेली नव्हती. त्याला कारण तत्कालीन राज्यकर्त्यांची संवेदनशीलता आणि सहिष्णू वृत्तीच होती, हे मान्यच करावे लागेल. त्या काळात पोलिसांनी दलित नेतृत्वाशी समन्वय साधून मोठं मोठे मोर्चे कुठलाही अनुचित प्रकार घडू न देता सुरळीत पार पाडले होते. ‘आता तुम्ही सर्व अटकेत आहात. नेत्यांची भाषणे संपल्यावर तुमची सुटका होईल’ असे मोर्चेकऱयांना सांगून पोलीस अधिकारी जेल भरो आंदोलनांना हाताळायचे. नामांतर लढ्याच्या काळात सरकारच्या असमर्थतेमुळे मोर्चाच्या नेत्यांना मंत्र्याकडे भेटीसाठी जाण्यास तयार नसायचे हा भाग वेगळा. पण राज्यकर्ते पोलिसांकडे विचारणा करायचे: शिष्टमंडळ येणार आहे काय? त्यांच्या देहबोलीतून, भूमिकेतून, पवित्र्यातून पोलिसांना योग्य तो संदेश मिळत असायचा. मग पोलिसही आंदोलकांशी मिळते जुळते घ्यायचे.
मात्र रिडल्स प्रकरणानंतर दलितांच्या आंदोलनाला राजकीय परिमाण प्राप्त झाले. त्यानंतर सत्तेसाठी या मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी ‘ खून की होली’ खेळण्याचे राजकारण करण्याची चटक राजकीय पक्षांना लागली. खैरलांजीच्या भोतमांगे कुटुंबाच्या हत्याकांडाविरोधात आंबेडकरी जनता राज्यभरात रस्त्यावर उतरली होती. त्यावेळी तत्कालीन गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी त्या आंदोलनात नक्षलवादी शिरल्याचा संशय व्यक्त करत ते आंदोलन चिरडून टाकण्याचा संदेश पोलिसांना खुबीने दिला होता! त्यानंतर आंबेडकरी जनतेवर संगिनी चालवल्या गेल्या होत्या. भाजपचे माजी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी तरी भीमा- कोरेगाव येथे आंबेडकरी जनतेवर हिंसक हल्ले झाल्यानंतर वेगळे काय केले? या प्रश्नावर नंतर उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचा संबंध एल्गार परिषद आणि नक्षलवाद्यांशी राज्य सरकारने जोडला!
सरकार कुणाचेही आणि कोणत्याही पक्षाचे असो, दलित समाज आणि त्याच्या न्याय हक्कासाठीच्या लढ्याबद्दलची राज्यकर्त्यांची संवेदनशीलता, सहिष्णुता एकीकडे संपली आहे. तर दुसरीकडे, दलितांच्या राजकारणाची उपयुक्तता आणि उपद्रवमूल्यही संपले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सिद्धार्थ कॉलनी चेंबूर, रमाबाई आंबेडकर नगर घाटकोपर, बुद्ध कॉलनी कुर्ला, यापेक्षा वेगळे काय घडणार?
■ दिवाकर शेजवळ
ज्येष्ठ पत्रकार
