राज्यातील सर्व पेट्रोलपंप चालकांना आर्थिक पॅकेज जाहिर करावे : फामपेडा संघटनेची तेल कंपन्यांकडे मागणी

रत्नागिरी : सध्या लाॅकडाऊन सुरू आहे.. मात्र या काळात हाय रिस्कमध्ये इंधनाची अत्यावश्यक सेवा पुरवतायत ते पेट्रोल पंप चालक. सध्या लाॅकडाऊनमुळे इंधन विक्रीमध्ये मोठी घट झालीय.  त्यामुळे पेट्रोल पंप चालक अडचणीत आले आहेत. राज्यातील सर्व पेट्रोल पंप चालकांना आर्थिक पॅकेज मिळावं अशी मागणी फामपेडा म्हणजे फेडरेशन आँफ महाराष्ट्र पेट्रोल डिझेल असोसिएशन संघटनेने तेल कंपन्यांकडे केली आहे.

* फामपेडा व त्याचे सुमारे 6000 डीलर्स covid-19 च्या लढ्यात दि. 23 मार्च पासून अविरत सेवा देत असून अजून किती दिवस लाॅकडाउन राहील याची अनिश्चितता असताना आपली सेवा धोका पत्करुन बजावत आहेत.

लॉकडाउनमुळे फक्त अत्यावश्यक सेवांची वाहतूक चालू आहे. सर्व डीलर्सच्या विक्रीमध्ये सुमारे 90 % ची घट झाली आहे. डीलरची पेट्रोल पंप चालवण्याची ऑपरेशनल कॉस्ट मात्र तेवढीच आहे. 10% विक्रीतून येणारा नफा 100% खर्च भागवू शकत नाही.

* अपूर्वा चंद्रा समितीच्या 2011 च्या रिपोर्टनुसार खर्च व डीलर मार्जिन यासाठी जी विक्री पायाभूत धरली होती ती आता कमी झाली आहे.  डोअर डिलिव्हरी, नवीन RO, बाउजर सेल इ. गोष्टींनी सर्व पंपांची विक्री कमी होत असताना लॉकडाउनमुळे मार्च व एप्रिल महिन्यात ती पूर्णतः कोलमडली आहे. मात्र  खर्च तसेच चालु आहेत.

— *पगार*: पेट्रोल पंप जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये आल्यामुळे अत्यावश्यक सेवांना पुरवठा करण्यासाठी लॉकडाउनच्या काळात चालू ठेवावे लागले आहेत. विक्री 10% आली असली तरी स्टाफचे पगार स्टाफ ड्युटीवर असल्यामुळे पूर्णत: द्यावे लागणार आहेत. तेवढे उत्पन्न नाही. त्यासाठी आर्थिक मदत ऑईल कंपन्यांनी करणे गरजेचे आहे.

*Evaporation Loss:* विक्री थंडावली आहे मात्र पेट्रोल-डिझेलच्या टाक्या भरलेल्या आहेत. कमी उलाढालीमुळे तसेच भरीत भर म्हणुन उष्णतेमुळे Evaporation चे प्रमाण वाढले आहे. हे मार्जिनच्या पलिकडे जाणारे वाढीव आर्थिक नुकसान  होत आहे त्याची लगेच भरपाई मिळावी.

 *बँक चार्जेस:*  व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडीट, कर्ज सर्व डिलर्सनी घेतलेले आहे. उलाढाल थांबली असल्यामुळे बँकेसोबतचे व्यवहार थंडावले आहेत. मात्र उचललेल्या रकमेवर बँकांचे व्याज सुरूच आहे. त्या वाढीव खर्चाला माफी मिळावी.

 *Remuneration (मानधन):* ऑइल कंपनीच्या म्हणण्याप्रमाणे 170 किलो लिटर विक्रीला डीलरला रु. 27,500/-  मानधन मिळते. सदर विक्री 10% वर घसरलेली असताना मानधन कुठून मिळणार? हा फरक ऑइल कंपन्यांनी डिलर्सना  दिला पाहिजे.

 3.5) *Covid (003) डिलर्सनी पाळावयाची कार्यप्रणाली :* विक्री करणारा सर्व स्टाफ हाय रिस्कवर काम करत असताना त्यांनी घ्यायची काळजी व त्यासाठी लागणारे मटेरियल उदा. मास्क, ग्लोज, सॅनीटायझर, हॅन्ड वॉश, स्प्रे , नियमित सफाई इ. साठी डीलर्सना वाढीव खर्च येत आहेत. त्याचा परतावा मिळावा.

* महाराष्ट्रातून डीलर्सची Operational Cost ही देशात सर्वात महाग सिद्ध झाली आहे. यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन योजनेची मागणी यापुर्वीच केली आहे. मार्च 2020 च्या शेवटच्या आठवड्यापासून ते मिळावे. लॉकडाउन उठल्यावर 120 दिवस पर्यंत च्या कालावधीत कोणत्याही आर्थिक अडचणीमुळे सेवा देण्यात खंड पडू नये यासाठी ही मागणी आहे.

* डिझेल पेट्रोलची विक्रीची राष्ट्रीय सरासरी महिना किमान 170 KL असेल तर त्याचा ॲापरेशनल खर्च निघतो. आता तीच 20 KL पर्यंत खाली घसरल्यावर डीलरवर येणाऱ्या आर्थिक जबाबदारीचा ताण कमी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन भरपाई मिळावी.

*LFR/SSLF:* लॉकडाउनच्या काळातील विक्रीवरील LFR ची रिकव्हरी करू नये. विक्रीचे प्रमाण कमी झाले असल्याने ऑइल कंपन्यांसाठी ही रक्कम किरकोळ असली तरी डीलरच्या दृष्टीने छोटी रक्कम देखील लक्षणीय मदत ठरू शकते.

 *विविध fees व Penalty चा परतावा :* ऑइल कंपन्यांसाठी डिलर्सनी वेळोवेळी केलेल्या खर्चाचे स्टॅम्पिंग fees, TDS  , नोझल , पाईप वगैरे याचे पैसे नियमानुसार परत करणे वर्षानुवर्षे बाकी आहेत ते ताबडतोब परत करावे. तसेच काही चुकीच्या पेनल्टी आकारल्या आहेत त्यादेखील परत कराव्यात.

*क्रेडिट फॅसिलिटी:* ऑइल कंपन्यांचा डिलर्स हा एक शिस्तप्रीय पाईक आहे. पण याच ऑइल कंपन्यांच्या दबावामुळे अधिक विक्री करण्यासाठी त्याने बाजारात उधारीने मालाची विक्री केली आहे. सदर उधार  दिलेला ग्राहक सध्या उपलब्ध नाही. परिस्थिती सुधारण्यासाठी लॉकडाउन  संपल्यानंतर 45 दिवसांसाठी डीलर्सना बिनव्याजी क्रेडीटवर माल मिळावा.

 *CSR फंडामधुन मदत :* माननीय पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून सर्व ऑईल कंपन्यांनी पीएम केअर निधीसाठी स्वत: तसेच डिलरद्वारेही भरघोस फंड दिला आहे. आता या कंपन्यांचे ज्या डीलरच्या मार्फत हे विक्रीचे जाळे उभे केले आहे त्यांच्या मदतीला या फंडामधून आर्थिक मदत व्हावी ही अपेक्षा आहे.

त्यामुळे सर्व परिस्थितीचा विचार करून डिलर्सना  ताबडतोब आर्थिक मदत जाहीर करावी. मार्च महिन्याचे खर्च उत्पन्न कमी झाले असताना डिलर्सनी कसेबसे भागवले. मात्र एप्रिल चे सर्व खर्च करणे उदा. पगार, विजबिल, बँक व्याज इत्यादी अशक्य आहे. आर्थिक मदत न मिळाल्यास बहुसंख्य डिलर्स कोलमडणार आहेत. व्यवसाय चालू ठेवणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था असुरळित  होऊ शकेल याचा विचार करून ताबडतोब आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी फामपेडाने तेल कंपन्यांकडे केली आहे..