मुंबई, दि. ७ : राज्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न बिकट होऊ लागला असल्यामुळे खासगी, सरकारी तसेच निमसरकारी क्षेत्रातील उपलब्ध रोजगाराची माहिती एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी राज्य शासनाच्या अधिपत्याखाली अधिकृत एचआर पोर्टल सुरू करण्याची मागणी युवा जनता दल (से) मुंबई तसेच बेरोजगार युवा समिती, महाराष्ट्र यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
कोरोनाच्या साथीचा प्रादुर्भाव तसेच आर्थिक आघाडीवरील मंदीची स्थिती यामुळे बेरोजगारीच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. त्यातच अनेक राज्यांनी आपापल्या राज्यातील रोजगार स्थानिक जनतेसाठी आरक्षित करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे राज्यातील तरुणांना रोजगार मिळविणे अधिकाधिक अवघड होणार आहे.
त्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. तरुणांना उपलब्ध रोजगाराची माहिती मिळावी यासाठी *एम्प्लाॅयमेंट एक्स्चेंज* ची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र आज घडीला एम्प्लाॅयमेंट एक्स्चेंज मृतावस्थेत गेल्यासारखे दिसत आहे.
आज रोजगाराच्या संधी मुख्यतः खासगी क्षेत्रात उपलब्ध आहेत! खासगी क्षेत्रातील उद्याेगांनी आपल्याला आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची माहिती एम्प्लाॅयमेंट एक्स्चेंजला देणे आवश्यक असते. त्यामुळे उपलब्ध नोकऱ्यांची माहिती एकत्रितरीत्या मिळणे शक्य होऊ शकत होते. मात्र, सध्या अशी माहिती दिली जात असल्याचे दिसत नाही. खासगी कंपन्या आपापल्या एचआर पोर्टलवर वा काही ठराविक एचआर जॉब साइट्वर किंवा कन्सल्टंन्टला माहिती देऊन, त्या माध्यमातून नोकरभरती करीत असतात. इच्छुक उमेदवारही या पोर्टलवर जाऊन उपलब्ध नोकऱ्यांची माहिती घेत असतात. परंतु यामुळे उपलब्ध नोकऱ्यांची एकत्रित माहिती कुठेच मिळत नाही. तसेच राज्य सरकारकडेही याबाबत माहिती जमा होत नाही. परिणामी उपलब्ध रोजगार स्थानिक विशेषकरून मराठी तरुणांना मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार काहीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. याची मोठी किंमत राज्यातील मराठी तरुणांना मोजावी लागत आहे.
त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील नोकरभरती एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजच्या माध्यमातून होण्यासाठी सरकारने सुस्पष्ट नियमावली तयार करून तिची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. दुसरीकडे उपलब्ध नोकऱ्यांची माहिती बेरोजगार तरुणांना एकाच ठिकाणी व आॅनलाईन मिळावी यासाठी राज्य सरकारने एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजच्या माध्यमातून स्वतःचे अधिकृत नोकरभरती पोर्टल सुरू करावे, अशी मागणी युवा जनता दल (से) मुंबईे अध्यक्ष केतन कदम, उपाध्यक्ष केतन शहा, सरचिटणीस दीपक वागळे तसेच बेरोजगार युवा समिती, महाराष्ट्रचे ॲड. प्रशांत जाधव, सुधीर यादव
योगेश कांबळे, अविनाश कदम यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
राज्य सरकारने अधिकृत सरकारी नोकरभरती पोर्टल सुरू करून त्या माध्यमातून शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी क्षेत्रातील नोकरभरती सुरू केल्यास स्थानिक तरुणांना प्राधान्य मिळण्याच्या दृष्टीने सरकार हस्तक्षेप करू शकेल, असे या सर्वांनी म्हटले आहे.
हरयाणा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्र, तामिळनाडू आदी राज्यांनी आपापल्या राज्यातील ७५ ते ८० टक्के रोजगार स्थानिकांसाठी आरक्षित ठेवण्याचे कायदे केलेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणांच्या इतरत्रच्या रोजगाराच्या संधी मर्यादित होत जाणार आहेत. दुसरीकडे अन्य राज्यात संधी नसल्याने देशभरातील बेरोजगारांचा महाराष्ट्राकडील ओढा अधिकच वाढणार आहे. परिणामी स्थानिक मराठी तरुणांच्या रोजगारावर पाय येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यानेही काही भूमिका घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राज्यातील विविध उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या, शेतीसाठी लागणारी उपकरणे आणि बियाणे निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या, हॉटेल उद्योग, टूर आणि ट्रॅव्हल्स, वैद्यकीय सुविधा आणि रुग्णालये, वाहने आणि त्यांचे सुटे भाग तयार करणाऱ्या कंपन्या, बांधकाम उद्योग, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे निर्मिती इत्यादी क्षेत्रात आज मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध आहे. पण त्याची पूर्ण माहिती राज्य सरकारकडे उपलब्ध होत नाही. नीट नियोजन केल्यास या क्षेत्रातून दरवर्षी साधारण पाच लाख तरुणांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे राज्यातील बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकेल.
त्यामुळे एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजच्या माध्यमातून शासकीय नोकरभरती पोर्टल सुरू करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत तसेच खाजगी क्षेत्रातील नोकरभरतीही याच पोर्टलच्या माध्यमातून करण्याबाबत नियमावली तयार करावी, असे या पत्रात म्हटले आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा सर्वांनी व्यक्त केली आहे.