मुंबई : राज्यात २० लाख ५० हजार शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी, अनुदानप्राप्त संस्थांमधील शिक्षक यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून याचा प्रत्यक्ष लाभ १ जानेवारी २०१९ पासून देण्यात येईल, साधारणत: सध्याच्या वेतनातील ही वाढ अंदाजे २३ टक्क्यांएवढी असेल, अशी माहिती वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
आज मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यू. पी. एस मदान, लेखा आणि कोषागारे प्रधान सचिव नितीन गद्रे उपस्थित होते.ज्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात आला होता, त्या सर्वांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळेल असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे. सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांच्या थकबाकीची रक्कम २०१९-२० पासून समान पाच हप्त्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये व प्रकरणपरत्वे उचित निवृत्तीवेतन योजनेत जमा करण्यात येईल. मात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ही थकबाकी पुढील आर्थिक वर्षापासून समान पाच हप्त्यांमध्ये रोखीने देण्यात येईल. सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम ३८ हजार ६५५ कोटी रुपयांची आहे, असेही ते म्हणाले. सातव्या वेतन आयोगाचा प्रत्यक्ष लाभ जानेवारी २०१९ पासून देण्यात येणार आहे त्यामुळे शासनावर दरवर्षी २४ हजार ४८५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वित्तीय भार पडणार आहे. विद्यमान वेतन संरचनेमध्ये ३८ वेतनश्रेणी होत्या. त्यातील ७ वेतन संरचनांचे विलिनीकरण करण्यात आले असून आता ३१ वेतनश्रेण्या ठेवण्यात आल्या आहेत. वित्तमंत्री म्हणाले, बक्षी समितीसमोर ३ हजार ७३९ मागण्या नोंदवण्यात आल्या. या सर्व मागण्यांचा सर्वंकष विचार करून बक्षी समितीने खंड १ मध्ये ज्या शिफारसी केल्या होत्या त्याचा राज्य शासनाने किरकोळ बदलाने स्वीकार केला आहे. सहाव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्याचे किमान निवृत्ती वेतन हे २ हजार ८८४ रुपये होते ते सातव्या वेतन आयोगामध्ये ७ हजार ५०० रुपये इतके झाले आहे.