राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूकीला चालना देणार
उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय
मुंबई, दि. 20 :- कोविडमुळे मंदावलेला उद्योग क्षेत्राचा वेग वाढवण्यासाठी टाळेबंदीच्या काळात, राज्यातील ज्या उद्योगांना परताव्याचे दावे दाखल करता आले नाहीत, त्यांचे असे दावे मंजूर करण्याकरिता औद्योगीक प्रोत्साहन अनुदान कालावधी दोन वर्षांनी वाढविण्याचा निर्णय उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील सिनारमन्स पल्प या कागद निर्मितीच्या वीस हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या उद्योगासह अन्य उद्योग प्रकल्पांनाही मान्यता देण्यात आली. राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीला मोठी चालना देण्यासाठी महत्वपूर्ण उपाययोजना करण्यास प्राधान्य देण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची तिसरी बैठक मंत्रालयात झाली. बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, औद्योगीक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, उद्योग विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ उपसमितीने राज्यातील घटकांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यापूर्वी केलेल्या शिफारशींचा विचार करुन अशा विविध ११ प्रकरणात उद्योग घटकांना प्रोत्साहन अनुदान संदर्भातील तसेच अन्य मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करुन लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळेही या उद्योग घटकांना सर्वसाधारणपणे 30 हजार कोटींचा लाभ मिळेल, असा अंदाज आहे.
विविध उद्योग घटकांना प्रोत्साहन देतानाच, स्थानिकांसाठी रोजगार निर्मितीसाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विशेषतः नाणार रिफायनरीसह, मोठी गुंतवणूक, रोजगार संधी असणाऱ्या उद्योगांना विशेष निमंत्रण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
