मुंबई : “स्थावर मालमत्ता उद्योगक्षेत्राकडे लक्ष केंद्रीत करण्याची निकड २०१९ सालच्या अर्थसंकल्पामध्ये पूर्ण झाली आहे. या क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने उचलले गेलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. गृहकर्जांवर १.५ लाख रुपयांची अतिरिक्त वजावट दिली गेल्यामुळे घर खरेदीदारांसाठी अधिक जास्त संधी निर्माण होतील. सहाजिकच स्थावर मालमत्ता उद्योगक्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल, अशी प्रतिक्रिया द बाया कंपनीचे संचालक रोहित खर्चे यांनी दिली आहे.
वेगाने प्रगती करत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला पायाभूत सोयीसुविधा, डिजिटल अर्थव्यवस्था व रोजगार निर्मितीमध्ये अधिक जास्त गुंतवणुकीची गरज आहे. आम्हाला अतिशय आनंद वाटतो की, या दिशेने सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. आताच्या अर्थसंकल्पात सरकारने अशा अनेक सुधारणांसाठी मार्ग खुला केला आहे ज्यामुळे भाडे तत्त्वावर घरे घेण्याला प्रोत्साहन मिळेल. कित्येक वर्षांपूर्वीच्या भाडे अधिनियमांमध्ये सुधारणा करून त्यांचे नूतनीकरण करण्याच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या कामालाही यामुळे वेग येईल, असेही रोहित खर्चे म्हणाले.
स्थावर मालमत्ता उद्योग क्षेत्राला पायाभूत सोयीसुविधा म्हणून मान्यता दिली जाणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे व्यवस्थात्मक कर्जे (इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट) मिळणे सोपे होईल व परवडण्याजोग्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी कर्ज घेण्यासाठीच्या विकासकांच्या खर्चात घट होण्यात मदत होईल. असे असले तरी, परवडण्याजोग्या घर प्रकल्पांना आणि जीवनशैलीतील सुगमतेला प्रोत्साहन देण्याबद्दलचा सरकारचा दृढ निश्चय व त्यादृष्टीने केल्या जात असलेल्या ठोस उपाययोजना तसेच “२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर” या दीर्घकालीन संकल्पाच्या पूर्ततेसाठी उचलली जाणारी पावले नक्कीच समाधानकारक आहेत.” असे रोहित खर्चे यांनी सांगितले.
